तेलगू देसमसमोर न झुकण्याचा भाजपचा निर्धार

आंध्र प्रदेशचे आंध्र आणि तेलंगणा असे विभाजन झाल्यावर आंध्रला खास दर्जा देण्याचे काँग्रेसने मान्य केले होते. पण चौदाव्या वित्त आयोगाचा अहवाल संसदेत सादर होऊन संसदेने मंजूर केल्यावर आंध्रला खास दर्जा देणे भाजप सरकारला शक्य नव्हते. १४ वा वित्त आयोग संपुआच्या काळात नेमण्यात आला होता. आंध्रच्या विकासासाठी मुक्तहस्ते निधी देण्यात येईल, असे अभिवचन भाजपने दिले होते. पण...

- हरीश गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)

दक्षिणेतील आपल्या तेलगू देसम या मित्र पक्षाला अपेक्षित असलेला विशेष दर्जा आंध्रला देणार नाही हे भाजपच्या हायकमांडने स्पष्ट केल्यानंतर तेलगू देसम पक्षाच्या केंद्र सरकारातील मंत्र्यांनी राजीनामा देण्याचे नाट्य घडले. आंध्र प्रदेशचे आंध्र आणि तेलंगणा असे विभाजन झाल्यावर आंध्रला खास दर्जा देण्याचे काँग्रेसने मान्य केले होते. पण चौदाव्या वित्त आयोगाचा अहवाल संसदेत सादर होऊन संसदेने मंजूर केल्यावर आंध्रला खास दर्जा देणे भाजप सरकारला शक्य नव्हते. १४ वा वित्त आयोग संपुआच्या काळात नेमण्यात आला होता. आंध्रच्या विकासासाठी मुक्तहस्ते निधी देण्यात येईल, असे अभिवचन भाजपने दिले होते. पण खास दर्जा दिल्यास बिहार, झारखंड आणि ओडिशा ही राज्येही त्याची मागणी करण्याची शक्यता होती. या संदर्भात केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली आणि तेलगू देसमचे मंत्री यांच्यात अनेक बैठका झाल्या. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यासोबतही एक बैठक झाली. जेटली यांनी स्पष्ट केले की केंद्राच्या निधीतून आतापर्यंत रु.१२,५०० कोटी देण्यात आले आहेत. पोलावरम धरणासाठी रु. ४००० कोटी, अमरावती या नव्या राजधानीसाठी रु. २५०० कोटी आणि वेगळ्या राज्यामुळे होणाºया महसुली तुटीचा भरणा काढण्यासाठी पहिल्या पाच वर्षासाठी रु. ४००० कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. पोलावरमचे धरण हे पूर्णत: केंद्रीय निधीतून उभारण्यात येत आहे. या धरणाचे काम करणाºया कॉन्ट्रॅक्टरला बदलण्याची मागणी चंद्राबाबू नायडू यांनी केली होती व नितीन गडकरी यांनी त्यांची समजूत घातल्यावर हा प्रश्न संपला होता. रु. २००० कोटी हे अन्य प्रकल्पासाठी देण्यात आले होते. राज्याचे विभाजन झाले त्यावेळीच वेगळ्या राजधानीसाठी रु. २५०० कोटीचा निधी २०१४ साली देण्यात आला होता. हा निधी नवे सचिवालय, विधानभवन, मुख्यमंत्र्यांचे निवास स्थान, मंत्र्यांचे बंगले आणि अन्य बांधकाम यावर खर्च होणार होता. पण प्रत्यक्षात यापैकी कोणत्याच इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले नाही कारण त्या इमारतींचा आराखडाच सिंगापूरच्या फर्मकडून प्राप्त झालेला नाही. त्याचे पैसे देण्यात आले असले तरी त्याचा उपयोग झालेला नाही. आंध्रसाठी ज्या १६ केंद्रीय संस्था मंजूर झाल्या आहेत त्यांच्या इमारतींचे बांधकाम मात्र सुरू आहे. नव्या राजधानीसाठीचा पैसा राज्य सरकार खर्चही करीत नाही किंवा आपल्या योजनांपासून मागेही जात नाही म्हणून भाजप आणि आंध्र प्रदेशचे सरकार यांच्यात कटुता मात्र निर्माण झाली आहे. जेटली आणि तेलगू देसमचे मंत्री यांच्यात सुरू असलेली बोलणी फिस्कटली आहेत. अमित शहा यांच्या मंजुरीनंतर जेटली यांनी पत्रपरिषदेत स्पष्ट केले की आंध्र प्रदेशला खास दर्जा देणे शक्य होणार नाही. चंद्राबाबू नायडू यांच्या दबावासमोर झुकायचे नाही हे भाजपने ठरविल्याचे स्पष्ट झाल्यावर तेलगू देसमनी आपल्या मंत्र्यांना केंद्रातून बाहेर पडण्यास सांगितले. त्याचवेळी भाजपने आपल्या राज्यातील मंत्र्यांना पदाचे राजीनामे देण्यास सांगितले.

नवे कॅबिनेट सचिव कोण?

सध्याचे कॅबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा यांचा कार्यकाळ १२ जून रोजी संपत आहे. त्यांची नेमणूक दोन वर्षासाठी करण्यात आली होती पण त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाली. आता त्यांच्या जागी मोदी यांच्या जवळ असलेले गुजरात कॅडरचे आय.ए.एस. अधिकारी हसमुख अढिया यांची वर्णी लागेल असे दिसते. पण गुजरात कॅडरच्या दुसºया अधिकारी रिटा तिबेटिया यांचेही नाव त्या पदासाठी चर्चेत आहे. त्यामुळे अढिया यांना पंतप्रधान कार्यालयात आणायचे आणि रिटा तिबेटिया यांना कॅबिनेट सचिव करायचे असेही ऐकिवात आहे. त्या पदावर आरूढ होणा-या त्या पहिल्या महिला असतील!

चिदंबरम यांच्या मागे कशासाठी?

केंद्र सरकारची संपूर्ण यंत्रणा माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि पुत्र कार्ती यांच्यामागे लागली असल्याचे चित्र सध्या तरी दिसते आहे. कार्ती चिदंबरमविरुद्धची आय.एन.एक्स. मीडियाची केस २००६ सालची असून त्यावेळी पी. चिदंबरम हे केंद्रात अर्थमंत्री होते. २० : ८० या प्रमाणात सोने आयात करण्याचे प्रकरणही जुनेच असून त्यात ज्या सात खासगी व्यक्तींना सोने आयात करण्याचे परतावे देण्यात आले होते त्यात एक मेहुल चोकसी हेही होते. लोकसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वी एक दिवस अगोदर १५ मे २०१४ ला हा आयात परवाना देण्यात अनौचित्य झाले होते एवढे मात्र नक्की म्हणता येईल. वास्तविक याबाबतचा निर्णय घेण्याचे काम नव्या सरकावर सोपवणे योग्य ठरले असते. २० : ८० सुवर्ण योजना रालोआ सरकारने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये रद्द केली असली तरी त्या योजनेत त्यापूर्वी भ्रष्टाचार झाला होता असा आरोप केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही केला नव्हता. त्या अगोदर चालू खात्यातील तूट वाढून जी ४.७ बिलियन डॉलर्स झाल्यामुळे आॅगस्ट २०१३ मध्ये सोन्याच्या आयातीवर बंधने आणण्यात आली होती. सोन्याची योजना अशी होती, सोन्याची खरेदी करण्यात आल्यावर त्यातून २० टक्के सुवर्णालंकार हे निर्यात करणे बंधनकारक केले होते. सोन्यावरील आयात करातही १० टक्के वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे एका वर्षाच्या आत चालू खात्यातील तूट १.५ बिलियन डॉलर्सवर आली होती. १५ मे २०१४ रोजी चिदंबरम यांनी खासगी व्यापाºयांना सोन्याची आयात प्रत्यक्ष करण्याचा परवाना दिला होता व हे प्रकरण एका दिवसात नऊ अधिका-यांनी हाताळले होते. पी. चिदंबरम यांच्या विरुद्ध भक्कम पुरावे गोळा करण्यासाठी ईडी आणि सी.बी.आय. हे वित्त आणि गृह मंत्रालयातील अनेक फायलींवरील धूळ झटकत आहेत. पण हे सारे कशासाठी सुरू आहे? पी. चिदंबरम हे गृहमंत्री असताना त्यांनी भगव्या आतंकवादाची आवई उठवली होती. त्याची शिक्षा त्यांना मिळायला हवी असे रा.स्व. संघाचे नेते एस. गुरुमूर्ती यांचे म्हणणे आहे. तसा विचार करणारे संघ परिवारात बरेच जण आहेत. मोदी सरकारने आतापर्यंत काँग्रेसच्या एकाही नेत्यास तुरुंगात पाठवलेले नाही, मग ते रॉबर्ट वड्रा असो की वीरभद्रसिंग असो. पण पी. चिदंबरम यांनी भाजपाचे प्रमुख अमित शहा यांना तुरुंगात टाकले होते आणि संघ परिवारातील साध्वी प्रज्ञा आणि अन्य व्यक्तीच्या विरुद्ध केसेस लावल्या होत्या, त्यामुळे पी. चिदंबरम यांना टार्गेट करण्याचे केंद्राने ठरवले आहे!

पी.आर. फर्म्स नेमण्याची धडपड

मोदी यांचे सरकार चार वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करून पाचव्या वर्षात पदार्पण करीत असून त्यानंतर निवडणुका येणार असल्याने आपापल्या विभागाने केलेल्या कामाची माहिती देणाºया जाहिराती देण्यासाठी विविध मंत्रालयांकडून पी.आर. फर्म्सचा शोध घेतला जात आहे. या फर्म्स नकारात्मक प्रचाराला तोंड देत टिष्ट्वटर आणि सोशल मीडियाचा देखील वापर करतील. त्यासाठी प्रत्येक मंत्रालयाकडून स्वतंत्र बजेट तयार करण्यात येत आहे. यावर्षाच्या एप्रिलपासून ही मंत्रालये पी.आर. फर्म्स नेमतील अशी शक्यता आहे.