वेतन कपातीवर जि.प. प्रशासन ठाम

संपावर गेलेल्या कर्मचाºयांचे वेतन कपात करण्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या आदेशास जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. जर वेतन कपात केले, तर तीच रक्कम केरळ पूरग्रस्तांसाठी द्यावी. यासाठी आम्ही स्वतंत्र एक दिवसाचे वेतन देणार नाही, अशी भूमिका कर्मचारी संघटनांनी घेतली आहे.

ठळक मुद्देकर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष : अन्य जिल्हा परिषदांना शासनाच्या सूचना नाहीत का?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : संपावर गेलेल्या कर्मचाºयांचे वेतन कपात करण्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या आदेशास जिल्हा परिषदकर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. जर वेतन कपात केले, तर तीच रक्कम केरळ पूरग्रस्तांसाठी द्यावी. यासाठी आम्ही स्वतंत्र एक दिवसाचे वेतन देणार नाही, अशी भूमिका कर्मचारी संघटनांनी घेतली आहे.
संपावर गेलेल्या कर्मचाºयांचे वेतन कपात करावे, अशा शासनाच्या सूचना आहेत. त्याचे पालन केले जाईल. केरळ पूरग्रस्तांना आर्थिक मदत देण्यासाठी कर्मचाºयांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करावे, अशा शासनाच्या कोणत्याही सूचना नाहीत, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.
७, ८ आणि ९ आॅगस्ट रोजी राज्यस्तरीय शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी संघटनांनी संप पुकारला होता. या संपात जिल्हा परिषदेचे कर्मचारीही सहभागी झाले होते. ‘नो वर्क, नो पे’ या तत्त्वानुसार संपात सहभागी कर्मचाºयांचे वेतन कपात करण्याचे आदेश शासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना दिले. त्यानुसार आॅगस्ट महिन्याचे वेतन अदा करण्याच्या सूचनाही सर्व विभागप्रमुखांना दिल्या आहेत.
प्रशासनाच्या या भूमिकेवर कर्मचारी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्यभरातील अन्य सरकारी विभाग अथवा जिल्हा परिषदांमध्ये संपात सहभागी कर्मचाºयांच्या वेतन कपातीचा निर्णय घेतलेला नाही. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेनेच यासाठी आघाडी कशासाठी घेतली. त्यामुळे संप काळातील वेतन कपात करायचेच असेल, तर कपात केलेली तीच रक्कम केरळ पूरग्रस्तांना आर्थिक मदत म्हणून दिली जावी, अशी भूमिका जिल्हा कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष सुरेश गायकवाड, सचिव प्रदीप राठोड, बाबासाहेब काळे, ज्ञानेश्वर सोनवणे यांनी घेतली आहे.
शासन आदेशाचे पालन करणार
या मुद्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांच्यासोबत संवाद साधला असता त्या म्हणाल्या की, संपात सहभागी कर्मचाºयांचे वेतन कपातीचे आदेश शासनाचे आहेत. शासनाच्या आदेशाचे मला पालन करावे लागेल. अन्य जिल्हा परिषदांमध्ये वेतन कपातीचा का निर्णय घेतला नाही, ते त्यांनाच माहिती.
दुसºया जिल्हा परिषदेचे आपण कसे सांगणार. कपात केलेले वेतन जि.प.च्याच खात्यात जमा राहील. पुढील महिन्यात शासनाकडे कर्मचाºयांच्या वेतनाची मागणी करताना जमा रक्कम त्यातून वजा केली जाईल. कपात केलेली रक्कम ठेवण्यासाठी दुसरे लेखाशीर्ष नसते. ती रक्कम वेतनासाठीच वापरली जाते.