सलग तीन वर्षांपासून बारगळल्या ‘समाजकल्याण’च्या अनेक योजना

योजनांमध्ये सतत बदल करण्याच्या मानसिकतेमुळे अडले घोडे 

ठळक मुद्देवैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा एकूण १५ ते १६ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित योजना बदलल्यामुळे वेळेत लाभार्थ्यांकडून प्रस्ताव प्राप्त होत नाहीत.

औरंगाबाद : सतत योजनांमध्ये बदल करण्याच्या मानसिकतेमुळे सलग तीन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा एकूण १५ ते १६ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला आहे. किमान यापुढे तरी योजना मार्गी लागण्यासाठी सदस्य-पदाधिकाऱ्यांकडून प्रशासनाने सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. 

दरम्यान, अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या योजना रद्द करणे किंवा योजनांचा निधी कमी करून तो दुसऱ्या योजनेवर (पुनर्विनियोजन) खर्च करण्यासाठी सदस्यांकडून आग्रह धरला जातो. यानुसार सलग तीन वर्षे योजना बदलल्यामुळे वेळेत लाभार्थ्यांकडून प्रस्ताव प्राप्त होत नाहीत. समाजकल्याण विषय समितीमध्ये लाभार्थ्यांच्या निवडीला विरोध होणे, त्यामुळे मार्चअखेरपर्यंत या विभागाला लाभार्थी निश्चित करता येत नाहीत. 

मागील तीन-चार वर्षांपासून ‘डीबीटी’ तत्त्वावर या योजना राबविल्या जात असल्यामुळे लाभार्थ्यांनी खरेदी केलेल्या वस्तूंच्या पावत्यांसह त्यांच्याकडून अनुदान वितरणासाठी प्रस्ताव प्राप्त होत नाहीत. परिणामी, त्या- त्या वर्षात योजनांसाठी करण्यात आलेली तरतूद अखर्चित राहत आहे.  मागील वर्षी ३१ आॅक्टोबर २०१८ मध्ये समाजकल्याण विभागाच्या योजनांच्या पुनर्नियोजनासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली होती. या सभेत मूळ अर्थसंकल्पात तरतूद असलेल्या १० योजना रद्द करण्यात आल्या, तर रद्द करण्यात आलेल्या योजनांची तरतूद नवीन ११ योजनांसाठी करण्यात आली होती. 

या बैठकीत रद्द करण्यात आलेल्या योजनांपैकी दलित वस्त्यांना कचराकुंडी वाटप करणे, अनुदानित वसतिगृहांना सोलार वॉटर हिटर पुरविणे, मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन संच, दुग्ध व्यवसायासाठी गाय- म्हैस पुरविणे, ग्रीन जीम, रेशीम शेतीसाठी अर्थसाह्य, सोलार वॉटर हिटर पुरविणे, योजना राबविण्यासाठी प्रशासकीय खर्च, प्रचार व प्रसिद्धीसाठी खर्च, समाजकल्याण कार्यालयाचे बळकटीकरण आदी दहा योजना रद्द करण्यात आल्या.

रद्द करण्यात आलेल्या योजनांचा निधी झेरॉक्स मशीन, संगणक वाटप, मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये मोफत ग्रंथालय, पीव्हीसी पाईप, लोखंडी पत्रे, पिको फॉल मशीन, पिठाच्या गिरण्या, इलेक्ट्रिक मोटार, अनुदानित वसतिगृहांच्या अनुदान, कडबा कटर यंत्र, सायकल वाटप आदी योजनांसाठी वाढवून देण्यात आला. या प्रक्रियेत मागील आर्थिक वर्षात अर्धाच निधी खर्च होऊ शकला.

अन्याय केल्याचा प्रश्नच नाही!
यासंदर्भात ३० एप्रिल रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत यासंदर्भात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांनी खंत व्यक्त केली होती. जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून समाजकल्याण विभागाला २० टक्के निधीची तरतूद केली जाते. त्यानुसार २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात मागील अनुशेषासह ६ कोटी १२ लाख ६३ हजार रुपये, २०१७-१८ या वर्षात ३ कोटी ८३ लाख ६७ हजार रुपये व २०१८-१९ मध्ये ५ कोटी ६० लाख २ हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. या तिन्ही वर्षांचा एकूण १५ ते १६ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला आहे.