अबब! पाटबंधारे विभागाशी संबंधित विविध न्यायालयांत ८ हजार खटले, १०० वकिलांची फौज

यातील सर्वाधिक खटले लहान, मोठ्या तलावासाठी संपादित जमिनीचा वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांनी दाखल केले आहेत

छत्रपती संभाजीनगर : गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत असलेल्या विविध कार्यालयांत संबंधित तब्बल आठ हजार खटले जिल्हा न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहेत. यातील सर्वाधिक खटले लहान, मोठ्या तलावासाठी संपादित जमिनीचा वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांनी दाखल केले आहेत, तर काही खटले कंत्राटदारांशी संबंधित, काही खटले महामंडळाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीविषयी आहेत. हे खटले लढविण्यासाठी महामंडळांनी १०० वकील पॅनलवर नेमले आहेत.

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक विभागातील लघु पाटबंधारे तलाव, मध्यम प्रकल्प आणि मोठी धरणे, तसेच नदीवरील बंधाऱ्यांचे बांधकाम आणि देखभाल दुरुस्तीची कामे करण्यात येतात. नवीन धरण बांधण्याचा प्रस्ताव आल्यानंतर सर्वप्रथम धरणासाठी आवश्यक तेवढ्या जमिनीचे संपादन करण्यात येते. शासनाच्या नियमानुसार शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला देण्यात येतो. बऱ्याचदा शेतकऱ्यांना अर्धवट मोबदला दिला जातो. जायकवाडी प्रकल्पासह मराठवाड्यात ११ मोठी, ७५ मध्यम प्रकल्प, तर ७५० लघु पाटबंधारे प्रकल्प आहेत. गाेदावरी नदीवर १५ उच्च पातळी बंधारे आहेत, तर तेरणा नदीवर २७ बंधारे बांधण्यात आले आहेत.

या प्रकल्पाकरिता पाटबंधारे विभागाने शेतकऱ्यांच्या हजारो हेक्टर जमिनीचे संपादन केले. अनेक गावे धरण क्षेत्रात आल्याने त्यांचे स्थलांतर करावे लागले. या गावांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारीही पाटबंधारे विभागाची असते. मात्र, शेतकऱ्यांना अथवा गावकऱ्यांना त्यांचा मावेजा न मिळाल्यास ते न्यायालयात धाव घेतात. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठ आणि सर्व जिल्हा न्यायालयांत पाटबंधारे विभागाचे खटले आहेत. यामुळे रोज एका तरी न्यायालयात पाटबंधारे विभागाशी संबंधित खटल्यावर सुनावणी होत असते. निवृत्त न्यायाधीश श्रीधर कुलकर्णी यांची नुकतीच महामंडळाचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली.

लोकअदालतीत तडजोड करण्यावर भर 
महामंडळाशी संबंधित विविध न्यायालयांत साडेसात ते आठ हजार खटले प्रलंबित आहेत. या खटल्यांवर निर्णय येतात. शिवाय खटल्यांवर तडजोड करण्यासाठी जास्तीत जास्त खटले लोकअदालतीत नेण्याचा आमचा प्रयत्न असतो.
- संतोष तिरमनवार, कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ

कोणत्या न्यायालयात किती वकील? 
सर्वोच्च न्यायालय- ७
मुंबई उच्च न्यायालय-३
नागपूर खंडपीठ-९
औरंगाबाद खंडपीठ -५०
प्रत्येक जिल्हा न्यायालयात २ वकील