३३१ पदवीधर शिक्षकांना मिळणार पदोन्नती

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पदवीधर शिक्षकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाने ३३१ पदवीधर शिक्षकांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण केली असून, गुरुवारी याद्या प्रसिद्ध होणार आहेत.

ठळक मुद्देनवीन वर्षात खुशखबर : आज याद्या जाहीर होणार; दोन दिवस आक्षेपाला मिळणार

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पदवीधर शिक्षकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाने ३३१ पदवीधर शिक्षकांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण केली असून, गुरुवारी याद्या प्रसिद्ध होणार आहेत. या याद्यांवर आक्षेप नोंदविण्यासाठी दोन दिवस देण्यात येणार असल्याची माहिती प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी सूरजप्रसाद जैस्वाल यांनी दिली. आक्षेपानंतर अंतिम पदोन्नती याद्या १ जानेवारी रोजी लावण्यात येणार आहेत.
जिल्हा परिषदेतील पदवीधर शिक्षकांना गेल्या अनेक वर्षांपासून पदोन्नती मिळाली नाही. त्यामुळे शिक्षक व संघटनांनी ओरड सुरू केली होती. शिक्षणाधिकारी सूरजप्रसाद जैस्वाल यांनी यामध्ये लक्ष घालून प्रक्रिया सुरू केली. पदोन्नतीच्या प्राथमिक याद्या गुरुवारी लावण्यात येणार आहेत. यावर आक्षेपासाठी दोन दिवस दिले जातील. यानंतर अंतिम पदोन्नती याद्या १ किंवा २ जानेवारी रोजी लावण्यात येतील. नवीन वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यातच ३३१ शिक्षकांच्या पदोन्नतीचे आदेश मिळतील. जि. प. प्राथमिक विभागामध्ये २०५५ प्राथमिक पदवीधरच्या जागा मंजूर आहेत. १६२७ पदवीधर शिक्षक सध्या कार्यरत असून, ३३१ जागा रिक्त आहेत. या जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली असून, त्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात येणार आहेत. परंतु त्यांना पदवीधरची वेतनश्रेणी मिळणार नसल्याचे शिक्षणाधिकारी जैस्वाल यांनी सांगितले. पदोन्नती देताना विज्ञान शाखेचे पदवीधर आणि त्यानंतर १२ वी विज्ञान शाखेच्या डी.एड. शिक्षकांचाच विचार करण्यात येणार आहे. २०१६ च्या अध्यादेशानुसार ३३ टक्के शिक्षकांना पदवीधरची वेतनश्रेणी देता येते. ६७० शिक्षकांना ती देण्यात आल्यामुळे या शिक्षकांना केवळ पदोन्नती मिळणार आहे. त्यांना मूळ वेतनश्रेणीवरच काम करावे लागणार आहे.
रँडमचा नियम लागू होणार नाही
विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन प्राथमिक शिक्षकांना पदवीधर शिक्षक म्हणून पदोन्नती द्यावी व त्यामुळे रँडम राऊंडमध्ये बदली झालेल्या पदवीधर शिक्षकांना समानीकरणाच्या जागेवर पदस्थापना बदलून देण्यात यावी, असा अध्यादेशच अस्तित्वात नाही. हिंगोली व अकोला जिल्ह्यांमध्ये ४०० ते ४५० पदवीधरांच्या जागेवर प्राथमिक शिक्षकांना पदस्थापना देण्यात आली होती. त्या ठिकाणी समस्या निर्माण झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने त्या दोन जिल्ह्यांचा विचार करून पदवीधरच्या जागी प्राथमिक शिक्षक देण्यात आलेले आहेत. आपल्याकडे तसे झालेले नसल्यामुळे आपल्याला हा नियम लागू करण्यात येणार नसल्याचे समजते.