कापूस वेचणीसाठी शेतमजुरांची वाणवा

कापूस वेचणीला मजूर मिळत नसल्याने लाखमोलाचा कापूस झाडावरच फुटून लोंबकळू लागला आहे. यावर्षी दिवाळीत परप्रांतीय मजूर कापूस वेचणीसाठी येतील, अशी अपेक्षा होती.

ठळक मुद्देशेतकरी त्रस्त : परजिल्ह्यांतून शेतमजुरांची आयात

प्रकाश काळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोवरी : कापूस वेचणीला मजूर मिळत नसल्याने लाखमोलाचा कापूस झाडावरच फुटून लोंबकळू लागला आहे. यावर्षी दिवाळीत परप्रांतीय मजूर कापूस वेचणीसाठी येतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र मजूर न आल्याने शेतातील चांगल्या दर्जाचा कापूस फुटून नुकसान होत असल्याचे परिसरात दिसून येत आहे.
गोवरी परिसरात यंदा कापूस लागवड क्षेत्र वाढले. मागील वर्षीही कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले होते. या कारणांमुळे चंद्रपूर जिल्हा कापूस उत्पादनात अग्रेसर मानला जातो. कापूस शेतकºयांचे नगदी पीक आहे. गेल्यावर्षी कापसाला बºयापैकी भाव होता. त्यामुळे शेतकºयांनी यावर्षी मोठ्या प्रमाणात या पिकांची लागवड केली. दिवाळीच्या दिवसातच यावर्षी चांगला दर्जाचा कापूस फुटला. कापूस पिकांचेलागवड क्षेत्र मोठे असल्याने मजुरांशिवाय कापूस वेचणीला पर्याय उरला नाही. ५ ते ६ रुपये किलोप्रमाणे शेतमजूर कापूस वेचणी करत आहते. परंतु, यावर्षी मजुरांची टंचाई निर्माण झाल्याने कापूस कसा वेचावा हा प्रश्न पुढे आला. मजुरांअभावी शेतातील कापूस फुटून लोंबकळायला लागला आहे. कापूस वेचणीसाठी मजुरांच्या शोधात घरून निघालेला शेतकरी रात्री उशिरापर्यंत घरी परतत आहेत. मात्र, मजूर मिळत नसल्याने शेतकरी आता हतबल झाला आहे.
कापूस हा शेतकºयांसाठी नगदी पीक आहे. कापूस पिकांवर होणार खर्च मोठा असूनही शासनाने दिलेला हमीभाव अतिशय अल्प आहे. राज्य शासनाने ४ हजार ३५० रुपये हमीभाव जाहीर केला. या भावात शेतकºयांनी केलेला खर्चही भरून निघत नाही. या तोकड्या भावात शेतकरी कसा तग धरणार हा प्रश्न विचारला जात आहे. दिवस-रात्र हाडाची काडे करून शेती पिकविणाºया शेतकºयांच्या हाती शेवटी काहीच उरत नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. कष्टकरी बापाला त्याने केलेल्या घामाचे दाम मिळत नाही. शेतकºयांच्या पाठीशी आज उभे राहायला सरकार तयार नाही. कापसाला यावर्षी कमी दर मिळाल्याने कवडीमोल भावात कापूस विकण्याची वेळ शेतकºयांवर आली आहे.
यंदा विविध कीडरोगांनी कापसावर हल्ला केला होता. परिणामी, उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते. त्यातच मजुरांची समस्या भेडसावू लागल्याने शेतीसाठी लावलेला खर्च निघणार की नाही, या प्रश्न परिसरातील शेतकरी धास्तावला आहे. शासनाने हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

खरेदीवर व्यापाºयांचे वर्चस्व
शासनाने यावर्षी कापसाला ४ हजार ३५० रुपये हमीभाव जाहीर केला. मात्र, खरेदीवर व्यापाºयांचे वर्चस्व असल्याने शेतकºयांची लूट होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. हमीभाव अतिशय तोकडा आहे. यातून लागवडीचा खर्चही भरून निघत नाही. शासनाने व्यापाºयांवर कारवाई केली पाहिजे.