स्वस्त धान्याचा अनियमित पुरवठा
By admin | Published: June 2, 2014 01:05 AM2014-06-02T01:05:09+5:302014-06-02T01:05:09+5:30
चिमूर तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदार अनियमित पुरवठा करीत असल्याची ग्राहकांची बोंब आहे...
नेरी : चिमूर तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदार अनियमित पुरवठा करीत असल्याची ग्राहकांची बोंब आहे. संबंधित विभाग या समस्येकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने नागरिकात शासनाच्या कार्यप्रणालीबाबत रोष व्यक्त केला जात आहे. स्वस्त धान्य पुरवठा दर महिन्याला वाटप व्हायला पाहिजे पण तसे होत नाही. त्यामुळे बरेच कुटुंबांना खासगी दुकानातून धान्य आणून वेळ निभवून घ्यावी लागतो. केंद्र सरकारने तीन महिन्यांपूर्वी नागरिकांना स्वस्त धान्य दुकानातून तांदूळ तीन रु. प्रतिकिलो प्रमाणे धान्य पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला, हे धान्य अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत प्रति व्यक्तीला पाच किलो धान्य देण्याची अंमलबजावणी केली. यात अंत्योदय, बीपीएल कार्डधारकाचा समावेश केला आहे. यापूर्वी एका राशन कार्ड वर ३५ किलो धान्य मिळत होते. मात्र अन्न सुरक्षा योजना आल्यापासून अंत्योदय कार्डधारकांना ३५ किलो तर बीपीएल कार्ड धारकांना प्रत्येक पाच किलो धान्य देण्यात येते. यामुळे बर्याच कुटुंबांना या योजनेचा फटका बसला आहे. दोन तीन जणाचे कुटुंब असल्यास त्या कुटुंबाला फक्त १0 ते १५ किलो धान्य मिळत आहे. १0 ते १५ किलो धान्य महिनाभर पुरणार नाही. अशी गावात जोरदार चर्चा होत आहे. त्यामुळे योजनेत सुधारणा करून पूर्वीप्रमाणे ३५ किलो धान्य देण्यात यावे, अशी मागणी केली जात आहे. एपीएल कार्डधारकांची तांदुळ, गहु, साखर पूर्णत: बंद झाल्याने कार्डधारकांचा त्याचा पुरवठा करण्यात यावा अशी मागणी आहे. ही योजना चालू झाल्यापासून अंत्योदय, बीपीएल व एपीएल कार्ड धारकाला सरकारी स्वस्त दुकानातून साखर मिळत नसल्याचे चित्र दिसत आहे. यांचा नागरिकांना फटका बसत आहे. किराणा दुकानातून ३८ रु. किलोप्रमाणे साखर खरेदी करून आपल्या चहाची तलप भागवीत असताना दिसत आहे. वाढत्या महागाईमुळे ३८ रुपये किलोची साखर घेणे अवघड होत आहे. त्यामुळे सरकारी स्वस्त धान्य दुकानात दर महिन्याला साखरीत पुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे. सरकारी स्वस्त धान्य दुकानात तांदुळ, गहु, साखर, तेल, दाल आदी गरजू वस्तु सरकारी स्वस्त दुकानात शासनाने देण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे. या परिसरातील सरकारी स्वस्त धान्य दुकानात हे साहित्य दिले आहेत. पण लायसन्सधारक वाटप न करता संबंधित व्यक्तीला वाटप करावयाला लावत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. (वार्ताहर)