विद्युत टॉवरग्रस्त शेतकऱ्यांनी मोबदल्यासाठी अर्ज दाखल करावे : टॉवर विरोधी कृती समिती

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र राज्यामध्ये सन २००८ पासून ४०० के.व्ही. व त्यापुढील विद्युत लाईनची कामे सुरू झाली. राज्यात एकूण १ लाख ५० हजार टॉवर असून २ टॉवर मधील अंतर १ हजार फुट आहे. राज्यात एकूण ७ ते ८ लाख शेतकºयांना याचा फटका बसलेला आहे.

बुलडाणा : ३१ मे २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना नुकसानीचा मोबदला मिळावा, यासाठी प्रत्येक विद्युत टॉवरग्रस्त  शेतकऱ्यांनी  संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी व तालुक्याच्या ठिकाणी तहसिलदार यांचेकडे अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन टॉवर विरोधी कृती समिती, महाराष्ट्र चे अध्यक्ष मिलिंद पाटील व अनिल नागरे यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये सन २००८ पासून ४०० के.व्ही. व त्यापुढील विद्युत लाईनची कामे सुरू झाली, ही कामे करताना शेतकºयांना नुकसानीचा योग्य मोबदला दिला जात नव्हता. यासाठी टॉवर विरोधी कृती समिती, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष मिलिंद पाटील व सरचिटणीस अनिल नागरे यांनी संपूर्ण राज्यात विद्युत टॉवरग्रस्त शेतकºयांना मोबदला मिळावा यासाठी आंदोलने केली. 
उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात मंत्रालयात जवळपास ४० बैठका घेतल्या आणि महाराष्ट्र  शासनाने ३१ मे २०१७ रोजी जाहीर केले असून राज्यातील ६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अतिउच्चदाब पारेषण वाहिनीच्या व्याप्त जागेच्या मोबदल्यात वाढ करण्याबाबत व वाहिनीच्या तारेखालील जमीनीचा मोबदला देणे बाबतचे धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार सदर अर्ज विद्युत टॉवरग्रस्त व विद्युत टॉवरच्या तारेखालील आलेल्या जमीनीच्या नुकसानीचा मोबदला मिळावा, यासाठी अर्ज करावयाचा आहे. चंद्रपूर, नागपूर, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, औंरगाबाद, जालना, नांदेड, हिंगोली, सोलापूर, अहमदनगर, धुळे, जळगाव या जिल्ह्यातून जास्त टॉवर गेले असून राज्यात एकूण १ लाख ५० हजार टॉवर असून २ टॉवर मधील अंतर १ हजार फुट आहे. या २ टॉवरमध्ये ५/७ शेतकºयांच्या शेतावरून विद्युत तार जाते. राज्यात एकूण ७ ते ८ लाख शेतकºयांना याचा फटका बसलेला आहे.
विद्युत टॉवरखाली आलेल्या जमीनीचे क्षेत्र मोजून त्या क्षेत्राच्या दीडपट करून तसेच जमीनीचा त्या भागातील रेडीरेकनरचा दर दुप्पट करून मोबदला द्यायचा आहे. यापुर्वी विद्युत टॉवरग्रस्त टॉवरग्रस्त शेतकºयांना जो मोबदला देण्यात आला, तो मोबदला पिकाच्या नुकसानीचा असून जी कंपनी संबंधीत काम करीत आहे, त्यांनी दिलेला आहे. त्यांनी जमीनीचे मुल्यांकन काढून नुकसानीचा मोबदला दिलेला नाही. तसेच विद्युत टॉवरग्रस्त शेतकºयांच्या ७/१२ वर टॉवरची नोंद घेतलेली नाही आता टॉवरची नोंद ७/१२ वर घेणे बंधनकारक झाले आहे. त्यामुळे संबंधीत अधिकाºयांनी टॉवरची नोंद त्वरीत करावी, तसेच ३१ मे २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार शेतकºयांना नुकसानीचा मोबदला मिळावा, यासाठी प्रत्येक विद्युत टॉवरग्रस्त शेतकºयांनी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी व तालुक्याच्या ठिकाणी तहसिलदार यांचेकडे अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन टॉवर विरोधी कृती समिती,महाराष्ट्र चे अध्यक्ष मिलिंद पाटील व अनिल नागरे यांनी केले आहे.