जनावरे पालकमंत्र्यांच्या घरी सोडावीत का?

पालकमंत्र्यांच्या घरी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी जनावरे सोडावीत का? असा संतप्त सवाल शासकीय मानधनाशिवाय मागील २२ दिवसांपासून चारा छावणी चालविणारे गेवराई पं.स.सदस्य परमेश्वर खरात यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देचारा छावणी मंजुरीत राजकारण : २२ दिवसांपासून छावणी चालविणाऱ्या परमेश्वर खरात यांचा प्रशासनाला सवाल

बीड : जिल्ह्यात गंभीर दुष्काळ आणि तिव्र टंचाई परिस्थिती असतानाही शासन दुष्काळग्रस्तांची क्रूर चेष्टा करत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर छावणी मंजुरीचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देऊन शासनाने राजकारण केले आहे. पालकमंत्र्यांच्या घरी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी जनावरे सोडावीत का? असा संतप्त सवाल शासकीय मानधनाशिवाय मागील २२ दिवसांपासून चारा छावणी चालविणारे गेवराई पं.स.सदस्य परमेश्वर खरात यांनी केला आहे.
छावण्यांना मंजुरी देण्यासाठी झालेल्या विलंबामुळे मुक्या जनावरांचा तळतळाट शासनाला आणि पालकमंत्र्यांना लागल्याशिवाय राहणार नाही, असे खरात म्हणाले. बीड जिल्ह्यातील गंभीर दुष्काळ परिस्थितीच्या पार्श्वभुमीवर शेतकऱ्यांनी चारा छावण्या सुरु करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. जिल्ह्यात चारा टंचाई असतानाही छावण्यांना मंजुरी मिळत नसल्यामुळे शासन विरोधी असंतोष दुष्काळग्रस्तांमध्ये पहावयास मिळत आहेत. शासनाने छावण्यांचे प्रस्ताव स्विकारल्यानंतर मंजुरीचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देऊन निवडणुकीच्या तोंडावर राजकारण केल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.
गेवराई तालुक्यात पाणी आणि चाºयाची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक सामाजिक संस्थांनी चारा छावणीचे प्रस्ताव दाखल केले मात्र त्यास प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. मागील वर्षी मौजे सुशी येथे उत्कृष्ट पध्दतीने चारा छावणी सुरु केलेल्या पंचायत समिती सदस्य परमेश्वर खरात यांनी यावर्षीसुध्दा शासनाच्या परवानगीची वाट न पाहता मागील २२ दिवसांपासून सुशी येथे चारा छावणी सुरु केली आहे. त्यांना यावर्षी मंजुरी मिळत नसल्याने त्यांनी तिव्र शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली. तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
अनेक प्रश्न : निकष पूर्ण होऊनही मंजुरी नाही?
याप्रकरणी परमेश्वर खरात म्हणाले की, आमच्या संस्थेने दाखल केलेल्या चारा छावणीच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय यंत्रणेकडून सकारात्मक शिफारस मिळाली आहे. जिल्ह्यात आमच्या संस्थेचा पहिला प्रस्ताव दाखल झाला असून या बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवक नोंदणीमध्ये आमच्या प्रस्तावाची क्र मांक एकवर नोंद आहे.
शासनाचे सर्व निकष आम्ही पूर्ण करत आहोत, अशा परिस्थितीत आमच्या प्रस्तावाला मंजुरी का मिळत नाही ? याचे उत्तर अधिकारी देत नाहीत. याउलट राजकीय शिफारशीने इतरांना मंजुरी दिली जाते मग आमच्यावर अन्याय का ? दुष्काळग्रस्तांच्या जनावरांना पक्ष आहे का ? कोणत्या पक्षाची जनावरे आहेत हे पाहून छावण्यांना शासन मंजुरी देणार का ? असे सवाल खरात यांनी उपस्थित केला.