मालवाहतुकीसाठी १ जूनपासून ‘ई-वे बिल’ सक्तीचे

आंतरराज्य व राज्यांतर्गत मालवाहतुकीसाठी ई-वे बिल प्रणाली सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात १ जूनपासून राज्यांतर्गत मालवाहतुकीसाठी ई-वे बिल सक्तीचे करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देराज्यांतर्गत ई-वे बिलची अंमलबजावणी यापूर्वी दोनदा पुढे ढकलण्यात आली. आता १ जूनपासून राज्यांतर्गत ई-वे बिलची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.

औरंगाबाद : आंतरराज्य व राज्यांतर्गत मालवाहतुकीसाठी ई-वे बिल प्रणाली सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात १ जूनपासून राज्यांतर्गत मालवाहतुकीसाठी ई-वे बिल सक्तीचे करण्यात येणार आहे. या इलेक्ट्रॉनिक्स बिलची प्रणाली संपूर्णपणे पारदर्शक व सुटसुटीत आहे.  राज्याच्या सीमेवर चेकपोस्ट नसल्याने परराज्यांत माल पाठविण्याचा कालावधी निम्म्यावर येणार आहे. यामुळे उत्पादक, व्यापारी मालवाहतूकदारांचा वेळ व पैशांंची मोठी बचत होणार असल्याची माहिती केंद्रीय जीएसटी विभागाचे सहआयुक्त अशोककुमार यांनी दिली. 

राज्यांतर्गत ई-वे बिलची अंमलबजावणी यापूर्वी दोनदा पुढे ढकलण्यात आली. मात्र, आता १ जूनपासून राज्यांतर्गत ई-वे बिलची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. यासंदर्भात आयोजित पत्रपरिषदेत अशोककुमार यांनी सांगितले की, देशभरात वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी यशस्वीपणे सुरू आहे. आता करचुकवेगिरीला आळा बसण्यासाठी आंतरराज्य ई-वे-बिल प्रणाली देशात लागू करण्यात आली आहे. पूर्वी जेथे ८६ हजार कोटी महसूल मिळत होता तेथे ई-वे बिल लागू झाल्यानंतर १ लाख कोटींपेक्षा अधिक कर शासनाला मिळाला आहे. यावरून पूर्वी करचोरी किती मोठ्या प्रमाणात होत असे, याचा अंदाज येऊ शकतो.

१ एप्रिलपासून कर्नाटक, २० एप्रिलपासून बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा व उत्तराखंड व २५ एप्रिल रोजी अरुणाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, मेघालय, सिक्कीम व पुडुचेरी येथे राज्यांतर्गत ई-वे बिल सुरू झाले आहे. महाराष्ट्रात १ जूनपासून राज्यांतर्गत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ते पुढे म्हणाले की,  उत्पादकांना, व्यापाऱ्यांना ५० हजारांपेक्षा अधिक माल परपेठेत पाठविण्यासाठी  ई-वे बिल लागणार आहे. संपूर्ण ई-वे बिल प्रणाली एवढी सुटसुटीत आहे की, मोबाईलवरूनही व्यापाऱ्यांना ई-वे बिल निर्मित करता येऊ शकते. उत्पादक व व्यापाऱ्यांनी या नवीन मालवाहतूक प्रणालीचे सकारात्मक  स्वागत करावे. ई-वे बिलमध्ये काही समस्या येत असल्यास सिडकोतील केंद्रीय जीएसटी विभागात संपर्क करावा. येथे समस्या सुटली नाही तर जीएसटीएन कौन्सिलकडे आम्ही ती समस्या पाठवू, असे आश्वासन अशोककुमार यांनी दिले. 

‘पार्ट टू’मध्ये बदल करता येऊ शकतो
केंद्रीय जीएसटी विभागाचे अधीक्षक डी. आर. गुप्ता यांनी सांगितले की, ई- वे बिलमध्ये पार्ट वन व पार्ट टू, असे दोन भाग आहेत. पार्ट वनमध्ये उत्पादनाची संपूर्ण माहिती भरावी लागणार आहे. ही माहिती बदलू शकता येणार नाही. पार्ट टूमध्ये मालवाहतुकीची संपूर्ण माहिती द्यावी लागणार आहे. मात्र, अपघात, गाडी फेल होणे किंवा अन्य कारणांमुळे गाडी एका जागेवर ३० मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ थांबल्यास पार्ट टूमध्ये बदल करता येऊ शकतो. ई-वे बिल निर्मिती केल्यावर १२ अंकी नंबर प्राप्त होणार आहे. 

या वस्तूंसाठी ई-वे बिलची आवश्यकता नाही 
१) चलन, २) गॅस सिलिंडर २)  रॉकेल ३) पेट्रोल, डिझेल ४) पोस्टाद्वारे वाहतूक होणाऱ्या पोस्टल बॅग्ज  ५) मोती, हिरे, सोने, चांदी, दागिने ६)  वापरलेले घरगुती साहित्य, उपकरणे आदी. 

सायकल, बैलगाडीने माल आणला तर...
मुंबईहून वाळूजपर्यंत मालवाहतूक केल्यास ई-वे बिल लागणार आहे. तेथून ५० हजारांपेक्षा अधिक माल शहरात दुचाकी, लोडिंग रिक्षाने आणल्यास ई-वे बिल लागेल, पण तोच माल सायकल, हातगाडी किंवा बैलगाडीने शहरात आणल्यास त्यास ई-वे बिल लागणार नाही.