विमानतळाच्या संरक्षण भिंतीला तारांचा अडसर

राज्य शासनाने बेलोरा विमानतळाच्या विकासाची जबाबदारी घेतली असली तरी विमानतळ संरक्षण भिंतीला वीज तारांचा अडसर कायम आहे.

ठळक मुद्देमहावितरणकडे प्रस्ताव पाठविलावळण रस्त्यावरून वाहतूक अशक्य

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : राज्य शासनाने बेलोरा विमानतळाच्या विकासाची जबाबदारी घेतली असली तरी विमानतळ संरक्षण भिंतीला वीज तारांचा अडसर कायम आहे. वीज तारा काढल्याशिवाय यवतमाळ-अकोला-बेलोरा टी-पॉइंटपर्यंत वळण रस्ता सुरू करणे अशक्य असल्याचे वास्तव आहे.
शासनाने बेलोरा विमानतळाचा विकास करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. त्याअनुषंगाने १४ डिसेंबर २०१७ रोजी शासननिर्णय घेण्यात आला. जुना शासननिर्णय रद्द करून नव्याने विकासाचे धोरण ठरविले. त्याकरिता ७५ कोटी मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी १५ कोटी रुपये ४ जानेवारी रोजीच्या शासननिर्णयाद्वारे निर्गमित करण्यात आले. पालकमंत्री प्रवीण पोटेंसह अन्य लोकप्रतिनिधी विमानतळ विकासासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र, गत दोन वर्षांपासून बेलोरा ते यवतमाळ मार्गावर निर्माणाधीन ३.८० कि.मी. लांबीचा रस्ता सुरू झाल्याशिवाय विमानतळाची विकासकामे सुरू करता येत नाहीत. विमानतळाच्या विस्तीर्ण परिसरातील वीज तारा त्वरित काढाव्यात, यासाठी विमानतळ प्रबंधकांकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांना दोन वेळा स्मरणपत्रदेखील देण्यात आले.
बेलोरा विमानतळाच्या सध्याच्या धावपट्टीची लांबी १३७२ मीटर असून, ती १८५० मीटर केली जाणार आहे. टर्मिनल इमारत उभारणे, फायर स्टेशन, एटीसी टॉवर निर्मिती, अप्रन क्षमतेत वाढ, बडनेरा-यवतमाळ वळण रस्ता, विद्युत वाहिन्यांची पुनर्बांधणी, रस्ते चौपदरीकरण, पाणीपुरवठा व्यवस्था आदी कामे प्रस्तावित आहेत. विमानतळ परिसराचे ओएलएस सर्वेक्षण होणार आहे. यात विमानांचे टेक आॅफ, एटीएस टॉवर, रन-वे निर्मितीत अडचणी, धावपट्टीची वाढ करताना तांत्रिक त्रुटींबाबत दिल्ली येथील डीजेसीएसकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळविले जाणार आहे.

वीज तारांमुळे विकासात अडसर येत आहे. विकासकामांसाठी निधी मंजूर झाला असून, लवकरच ओएलएस सर्वेक्षण होईल. वीज तारा काढताच संरक्षण भिंतीचे काम सुरू करू. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत पत्रव्यवहार सुरू आहे.
- एम.पी. पाठक , प्रबंधक, बेलोरा विमनातळ