१५० कोटींचा ‘सिंगल कॉन्ट्रॅक्ट’ फाईलबंद

महापालिकेची आर्थिक नादारी पाहता, दैनंदिन स्वच्छतेवर होणारा १५० कोटींचा खर्च प्रशासनासाठी ‘आत्मघातकी’ ठरणार असल्याने ही निविदा प्रक्रिया रद्द केली जाणार आहे.

ठळक मुद्देपुनर्विचाराचा प्रस्ताव स्थायीकडे : झोननिहाय निविदा काढण्याचा मानस

प्रदीप भाकरे ।
आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : महापालिकेची आर्थिक नादारी पाहता, दैनंदिन स्वच्छतेवर होणारा १५० कोटींचा खर्च प्रशासनासाठी ‘आत्मघातकी’ ठरणार असल्याने ही निविदा प्रक्रिया रद्द केली जाणार आहे. संबंधित यंत्रणेने पुनर्निविदेचा प्रस्ताव दिला असला तरी स्वच्छतेवर एवढी मोठी रक्कम खर्च करण्याची महापालिकेची वर्तमान स्थिती नाही. हे लक्षात घेऊन यासंदर्भात स्थायी समितीने पुनर्विचार करावा, असा प्रस्ताव प्रशासनाकडून पाठविला जाणार आहे. शनिवारी अतिरिक्त आयुक्तांसह उपायुक्त व मुख्य लेखाधिकारी महापालिकेत नसल्याने याबाबतचा अधिकृत निर्णय सोमवारी घेतला जाईल. ‘सिंगल कॉन्ट्रक्ट’ महापालिकेला कसा हितकारी ठरणार नाही, याबाबत स्थायीच्या नवीन चेहºयाला ‘सल्ला’ दिला जाईल. त्यानंतर झोननिहाय स्वच्छता कंत्राटासाठी निविदाप्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. अर्थात ९ मार्चनंतर तुषार भारतीय यांचे एकल कंत्राटाचे स्वप्न फाइलबंद होणार आहे.
दैनंदिन स्वच्छतेसाठी प्रभागनिहाय कंत्राट पद्धतीला फाटा देत मावळते स्थायी समिती सभापती तुषार भारतीय यांनी एकल कंत्राटाचा पुरस्कार केला. त्यासाठी ई- निविदा करण्यात आली. २९.३८ कोटी रुपये वार्षिक खर्चाच्या या पाच वर्षे मुदतीच्या कंत्राटासाठी पुणे व बंगळुरु येथील दोन कंपन्या पुढे आल्या. तांत्रिक छाननीत पुण्याची सुमीत फॅसिलिटी बाद झाली. त्यानंतर शिल्लक राहणाºया एकाच कंपनीची फायनान्शियल बिड उघडायची की कसे, यासाठी अधिनस्थ यंत्रणेकडून स्वयंस्पष्ट अभिप्राय मागण्यात आले. एकच कंपनीमुळे फायनान्शियलमध्ये स्पर्धा होणार नाही. त्याकरिता पुनर्निविदा करणे योग्य राहील, असा महत्त्वपूर्ण व स्वयंस्पष्ट अभिप्राय वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी सीमा नैताम आणि उपायुक्त नरेंद्र वानखडे यांनी दिला. त्यासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासननिर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला. दुसरीकडे स्वच्छतेसंदर्भात आणीबाणीची परिस्थिती नसल्याचेही नमूद करण्यात आले. त्यापुढे जाऊन मुख्य लेखापरीक्षक प्रिया तेलकुंटे यांनी मुळावरच घाव घातला. ज्या स्वच्छता कार्पोरेशन या एकाच कंपनीची निविदा उघडायची की कसे, याबाबत अभिप्राय मागण्यात आला, त्या कंपनीची निविदाच त्यांनी तांत्रिक मुद्द्यांंवर अपात्र ठरविली आणि स्वच्छता कार्पोरेशनसाठी देव पाण्यात बूडवून ठेवलेल्यांचा भ्रमन्निरास झाला. स्वच्छता कार्पोरेशन या कंपनीला १५० ते १८० कोटींची कंत्राट देण्यासाठी मोठी फिल्डिंग लावणाºयांसाढी ती चपराक होती. टेक्निकल बिडमध्ये स्वच्छता कार्पोरेशन पात्र नाही, असे स्वयंस्पष्ट व अंतिम मत व्यक्त करत मुख्य लेखापरीक्षकांनी अनेकांची फिल्डिंग उधळून लावली. ‘स्वच्छता’ला निविदा प्रक्रियेतून बाद ठरविणारा अभिप्राय असणारी ती फाइल आता अंतिम निर्णयासाठी आयुक्तांकडे असून, ती सोमवारी स्थायी समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय अभिप्रेत आहे. भारतीय आणि स्थायीच्या नव्या चेहºयाचे आपसात असलेले विळ्या-भोपळ्याचे सख्य पाहता, पहिल्याच सभेत एकल कंत्राटाची निविदाप्रक्रिया अनंतकाळासाठी बासनात गुंडाळली जाणार आहे.

सिंगल कॉन्ट्रक्ट का नको?
महापालिकेचे मर्यादित आर्थिक उत्पन्न आणि महापालिकेची वर्तमान परिस्थिती पाहता, एकल कंत्राटाचा स्थायी समितीने सांगोपांग विचार करून पुढील निर्णय द्यावा, या टिपणीसह ती जाडजूड फाइल नव्या स्थायी समिती सभापतींकडे जाईल. ९० कोटींच्या थकबाकीसाठी कंत्राटदारांनी विकासकामांवर घातलेला बहिष्कार, शासननिधीला आलेली मर्यादा, मालमत्ता कराची थंडावलेली वसुली, वर्षभरात एकही नवीन काम न झाल्याने नगरसेवकांमध्ये उफाळलेला असंतोष आणि स्वच्छतेवर १५० कोटींहून अधिकचा खर्च करण्याची नसलेली कुवत पाहता, तुषार भारतीय यांंचे स्वप्न फाईलबंद करण्यात येणार आहे.