पाणी पुरवठा योजना, शासकीय कार्यालये सौर ऊर्जेवर

अकोला : प्रत्येक परिमंडळात २०० मेगावॉटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प, सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या पंपांद्वारे पाणी पुरवठा करणे, शासकीय इमारतींवर सोलर रूफ टॉप प्रकल्प उभारणीची तयारी वेगात असून, त्यासाठी राज्याच्या ऊर्जा विभागाने शुक्रवारी त्यासाठी आवश्यक माहिती सर्वच जिल्ह्यांतून घेतली आहे. सोबतच शहरांमध्ये नागरिकांना सौर वॉटर हिटर लावण्यासाठी अनुदानही दिले जाणार आहे.
नव्या धोरणानुसार प्रत्येक परिमंडळ कार्यालयांतर्गत २०० मेगावॉट निर्मिती क्षमतेचे प्रकल्प उभारले जातील. त्यासाठी जिल्हाधिकाºयांनी जागा द्यावयाची आहे.
ग्रामीण भागात आधीच पारेषण विरहित सौर पंपाद्वारे पाणी पुरवठा सुरू करण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात लघुजल नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी सौर ऊर्जेचा वापर सुरू केला होत आहे. त्यानंतर आता ५ अश्वशक्तीपेक्षा अधिक क्षमतेचे सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजनेचे पंप पारेषणसह सौर ऊर्जेवर चालविले जाणार आहेत. त्यासाठी ग्रामपंचायतींकडून जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याशिवाय, शासकीय इमारतींवर सोलर रूफ टॉप लावण्यासाठी संबंधित शासकीय कार्यालयांच्या इमारतींची यादीही मागविण्यात आली आहे.
उपसा जलसिंचन योजनेसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्पांची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यासाठी लाभार्थी संख्येसह माहिती गोळा केली जात आहे. सोबतच महापालिका क्षेत्रातील ग्राहकांना सौर वॉटर हिटर लावण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. १०० ते ३०० लीटर क्षमतेच्या हिटरसाठी ८० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाईल. त्यासाठी ग्राहकाला २० टक्के खर्च करावा लागणार आहे. जिल्ह्यातील पाच हजार लाभार्थींना त्याचा लाभ दिला जाणार आहे. ही सर्व माहिती ऊर्जा विभागाने गोळा केली आहे.

- विविध बाबींसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प
पारेषण संलग्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतापासून लघुजल विद्युत प्रकल्प, सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प, तर पारेषण विरहित अपारंपरिक ऊर्जा साधनांमध्ये इमारतीचे छत व जमिनींवरील पारेषण विरहित सौर विद्युत संच, लघुजल व नळ पाणी पुरवठ्यासाठी सौर पंप, सौर उष्ण जल संयंत्रे, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, शासकीय इमारतींमध्ये पारेषण संलग्न रूफ टॉप आणि लघू सौर ऊर्जा प्रकल्प निर्मिती केली जाणार आहे.