जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आरक्षण दुरुस्ती विधेयक

अकोला: महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमानुसार निवडणुकीत सामाजिक आरक्षण ठरविण्याबाबत शासनाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार दुरुस्तीचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात ठेवले जात आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजाचे दिवस पाहता त्यावर कितपत चर्चा होईल, तसेच त्यातून काय निष्पन्न होईल, यावरच राज्यातील नागपूर, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम जिल्हा परिषदेची थांबलेली निवडणूक प्रक्रिया अवलंबून आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील कलम १२ (२) नुसार ठरविलेले आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर जाते. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २७ आॅगस्ट २०१८ रोजी राज्य सरकारला अधिनियमातील तरतुदीत आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली. तोपर्यंत अकोला, वाशिम, नंदुरबार, धुळे यासह नागपूर जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने दिलेली तीन महिन्यांची मुदत २७ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. या मुदतीत राज्य शासनाने काय केले, याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. सोबतच चार जिल्हा परिषदांमधील पंचायत समित्यांची मुदत २७ डिसेंबर व जिल्हा परिषदेच्या निर्वाचित सदस्यांची मुदत ३० डिसेंबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया तसेच कारभार कसा चालवावा, याचा निर्णयही शासनाला घ्यावा लागणार आहे.

काय आहे वाद...
सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत निवडून द्यावयाच्या आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक निश्चित करता येत नाही; मात्र राज्यात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १२ (२) सी मध्ये नमूद तरतुदीची अंमलबजावणी केली जाते. या तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत ठरविलेले आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होते. त्याचवेळी ही तरतूद राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, २४३-डी, व २४३-टी मधील तरतुदींशी विसंगत असल्याचे या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

- राज्य शासनाची कोंडी
दरम्यान, २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका याचिकेच्या सुनावणीत राज्य सरकारने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठविला. तो निर्णयाधीन असल्याचे सांगितले होते; मात्र त्यानंतर त्या प्रस्तावावर शासनाचा कोणताच निर्णय झाला नाही. अद्यापही अधिनियमातील त्याच तरतुदीनुसारच निवडणुकीत आरक्षित जागांची संख्या निश्चित केली जाते. ही बाब वाशिम जिल्हा परिषद सदस्य विकास किसनराव गवळी यांनी याचिकेत मांडली होती.

- आरक्षणावर विधिमंडळात चर्चा
जिल्हा परिषद अधिनियमातील दुरुस्तीसाठी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चेसाठी दुरुस्ती विधेयक ठेवण्यात आले आहे. विधिमंडळाच्या पटलावर ते कधी येईल, त्यावर कधी चर्चा होईल, तसेच विधिमंडळाच्या कामकाजाचे दिवस पाहता ही बाब उत्सुकता वाढविणारी ठरत आहे.