पीक विम्यासाठी आता दक्षता समिती - डॉ. अनिल बोंडे

आता जिल्हा व तालुका पातळीवर दक्षता समिती नेमणार असून या संदर्भात लवकरच शासन आदेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी शनिवारी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: पीक विमा योजना केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे राबविण्यात येत आहे. मात्र अनेक ठिकाणी पीक विम्यापासून शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याची मदत मिळावी, एजंटकडून शेतकºयांना त्रास होऊ नये आणि काही तक्रार असल्यास त्याचे निवारण करता यावे, या दृष्टिकोनातून आता जिल्हा व तालुका पातळीवर दक्षता समिती नेमणार असून या संदर्भात लवकरच शासन आदेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी शनिवारी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली.
ना. बोंडे यांनी शनिवारी सायंकाळी गीता नगरमधील लोकमत कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी लोकमत चमूसोबत दिलखुलास चर्चा केली. ‘लोकमत’चे निवासी संपादक रवी टाले यांनी ना. बोंडे यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. कृषी मंत्री म्हणाले की, जिल्हा व तालुका स्तरावर शेतकºयांना पीक विम्यासंदर्भात अनेकदा अडचणी येतात. एजंट जागेवर सापडतात नाही. काही तक्रारी असतात. जिल्हाधिकाºयांकडे तक्रार करूनही उपयोग होत नाही. शेतकºयांना पीक विम्याचा लाभ मिळतो की नाही, त्यांची फसवणूक होते का, या सर्व बाबी लक्षात घेता, आता जिल्हा व तालुका पातळीवर दक्षता समिती नियुक्त केली जाणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून तहसीलदार, सचिव म्हणून कृषी अधिकारी काम पाहतील. या समितीमध्ये प्रत्येकी दोन शेतकरी प्रतिनिधींचासुद्धा समावेश राहणार आहे. दक्षता समितीमार्फत पीक विम्याचा, तक्रारींचा, तक्रारींवरील कारवाईचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल, अशी माहितीही ना. बोंडे यांनी दिली.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील उंबरठा उत्पन्नाची अट जाचक नसून, त्यात ७0 टक्के जोखीम स्तर असलेल्या आणि ज्या वर्षी उत्पादन जास्त होते, ते गृहीत धरल्या जाते आणि कमी उत्पादन झाले तर विम्याची मदत दिली जाते. केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे ही योजना राबविण्यात येत असली तरी उंबरठा उत्पन्न ठरवितांना मागील सात वर्षातील उत्पन्नाची सरासरी काढण्याऐवजी सर्वात चांगले वर्ष निवडुन ते गृहीत धरावे अशी सूचना केंद्र सरकारकडे पाठविली असून पुढील वर्षी त्याच निश्चीतच लाभ होईल असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. शेतकºयांची अनेकदा फसवणूक होते. बियाणे बोगस निघतात.
शेतकºयांनी त्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी अधिकृत बियाणे विक्रेत्याकडूनच खते, बियाणे, कीटकनाशके खरेदी करावीत, त्याचे पक्के बिल घ्यावे, जेणेकरून बियाणे, औषधे बोगस निघाल्यास, संबंधित बियाणे, औषधे विक्रेत्यावर कारवाई करणे शक्य होईल, असे आवाहनही कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केले. यावेळी त्यांच्यासमवेत वरूड चे कृउबास संचालक मोरेश्वर वानखडे, जि.प.सदस्य अनिल डबरासे व युवराज आंडे उपस्थित होते.


एचटीबीटी; कारवाईचा उद्देश नाही!
अकोला जिल्ह्यातील शेतकºयांनी तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य मिळावे,यासाठी प्रतिबंध असलेल्या एचटीबीटी (रासायनिक तणनाशक सहनशील) कपाशीचा पेरा केल्याबद्दल अकोला जिल्ह्यातील १२ शेतकºयांच्या विरोधात गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. .याविषयी कृषी मंत्री ना.बोंडे यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले की, एचटीबीटी हे पर्यावरण आणि मानवांसाठी घातक नसल्याचे त्यांच्या समर्थकांनी सिद्ध करावे. तसेच रितसर परवानगी मिळाल्यानंतर त्या बियाण्यांची पेरणी करावी. गुन्हे दाखल झाले असले तरी शेतकºयांवर कारवाईचा सरकारचा कुठलाही उद्देश नाही त्यामुळे पुढे कारवाई झालेली नाही.