कार्यकारी अभियंता सक्तीच्या रजेवर
By admin | Published: February 28, 2015 02:11 AM2015-02-28T02:11:49+5:302015-02-28T02:11:49+5:30
जिल्हा परिषदेचा ठराव: लघू सिंचनाची कामे ठप्प.
अकोला: जिल्ह्यात लघू सिंचनाची कामे ठप्प असल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी चांगलाच गाजला. या मुद्यावर आक्रमक झालेल्या सदस्यांच्या मागणीनुसार लघू सिंचनाची कामे करण्यास अकार्यक्षम असलेल्या लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता ई.टी राजगुरू यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला. सन २0१२-१३ आणि २0१३-१४ मध्ये जिल्हा परिषद लघू सिंचन विभागाला शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी आणि त्यामधून किती सिंचनाची कामे करण्यात आली, याबाबत जिल्हा परिषद सदस्य नितीन देशमुख यांनी कार्यकारी अभियंता राजगुरू यांना सभेत विचारणा केली. त्यामध्ये २0१२-१३ मध्ये ५ कोटी ६१ लाखांचा निधी प्राप्त झाला, त्यामधून ६१ लाख ८१ हजारांचा निधी कामांवर खर्च झाला असून, २0१३-१४ मध्ये ५ कोटी ४५ लाखांच्या प्राप्त निधीतून १ कोटी १५ लाखांचा निधी सिंचनाच्या कामावर खर्च झाल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता राजगुरू यांनी दिली. त्यांच्या या उत्तराने सदस्य नितीन देशमुख व इतर सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. १६ कोल्हापुरी बंधार्यांची कामे ठप्प असून, जिल्ह्यात लघू सिंचनाची कोणतीही कामे सुरू नसल्याच्या मुद्यावर आक्रमक झालेल्या सदस्यांनी लघुसिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यास चांगलेच धारेवर धरले. लघू सिंचनाची कामे ठप्प असून, कार्यकारी अभियंत्यास काम करण्याची इच्छा नाही. त्यामुळे काम करण्यास अकार्यक्षम असलेल्या लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजगुरू यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून, त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याची मागणी नितीन देशमुख, चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, गोपाल कोल्हे, विजय लव्हाळे आदी सदस्यांनी केली. सदस्यांच्या मागणीवरून, कार्यकारी अभियंता राजगुरू यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला.
*वेतनावर प्रचंड; सिंचनावर अत्यल्प खर्च !
सन २0१२-१३ मध्ये जिल्हा परिषद लघू सिंचन विभागाला प्राप्त झालेल्या ५ कोटी ६१ लाखांच्या निधीतून सिंचनाच्या कामावर केवळ ६१ लाख ८१ हजार रुपये खर्च करण्यात आले, तर विभागाच्या अधिकारी व कर्मचार्यांच्या वेतनावर २ कोटी ९४ लाख खर्च झाले. २0१३-१४ मध्ये प्राप्त ५ कोटी ४५ लाखांच्या अनुदानातून १ कोटी १५ लाख सिंचनाच्या कामांवर तर ३ कोटी १८ लाख वेतनावर खर्च झाले. सिंचनाच्या कामांवर अत्यल्प खर्च करण्यात आला असून, वेतनावर होणारा खर्च मात्र प्रचंड असल्याची बाब सभेत उघड झाली.