बांधकामांसाठी पाणी उपशावर बंदीचा अकोला मनपाचा प्रस्ताव!

अनिर्बंध पाणी वापरावर व बांधकामांवर काही दिवसांकरिता बंदी घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या प्रकाराची दखल घेत महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी तशा स्वरूपाचा प्रस्ताव तयार करून जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देशहरात पाणीटंचाईची स्थिती असताना दुसरीकडे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट, डुप्लेक्स व रहिवासी इमारतींच्या बांधकामाचे चित्र समोर आले. पाण्याचा बेसुमार उपसा व वापर केला जात असल्यामुळे त्याचा परिणाम त्या-त्या भागातील नागरिकांच्या बोअरवर होत असल्याचे दिसून आले.महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी ठोस भूमिका घेत शहरातील बांधकामांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव तयार करून जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला आहे.

अकोला: मनपा व जिल्हा प्रशासनाने शहराला पाणीटंचाईग्रस्त घोषित केल्यानंतरही शहराच्या विविध भागात मोठ्या प्रमाणात कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट, डुप्लेक्स व रहिवासी इमारतींच्या बांधकामासाठी पाण्याचा बेसुमार उपसा व अपव्यय सुरू असल्याचे वृत्त लोकमतने प्रकाशित केले होते. त्याचा परिणाम नागरिकांच्या बोअरवर होत असल्यामुळे अशा अनिर्बंध पाणी वापरावर व बांधकामांवर काही दिवसांकरिता बंदी घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या प्रकाराची दखल घेत महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी तशा स्वरूपाचा प्रस्ताव तयार करून जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केल्याची माहिती आहे.
शहराची भूजल पातळी खालावल्यामुळे नागरिकांच्या बोअर कोरड्या पडत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. तत्पूर्वी महान धरणातील उपलब्ध जलसाठा लक्षात घेता महापालिका प्रशासनाने संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पाणीटंचाईवरील उपाययोजनांसाठी शासनाने शहरात नवीन ७५ सबमर्सिबल व १२० हातपंपांसाठी १ कोटी २८ लाख रुपये मंजूर केले. दरम्यान, हा निधी खर्च करण्यापूर्वी मनपा व जिल्हा प्रशासनाने शहराला पाणीटंचाईग्रस्त घोषित केल्यानंतरच निधीचा वापर करण्याचे शासनाचे निर्देश होते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने उपविभागीय अधिकारी प्रा.संजय खडसे यांनी शहर पाणीटंचाईग्रस्त घोषित केले. एकीकडे शहरात पाणीटंचाईची स्थिती असताना दुसरीकडे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट, डुप्लेक्स व रहिवासी इमारतींच्या बांधकामाचे चित्र समोर आले. ऐन उन्हाळ््यात होणाºया बांधकामांसाठी पाण्याचा बेसुमार उपसा व वापर केला जात असल्यामुळे त्याचा परिणाम त्या-त्या भागातील नागरिकांच्या बोअरवर होत असल्याचे दिसून आले. किमान पावसाळा सुरू होईपर्यंत शहरातील बांधकामे बंद ठेवण्याची अपेक्षा वर्तविली जात होती. एकीकडे मनपा प्रशासन रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी पुढाकार घेत असतानाच दुसरीकडे पाण्याच्या अनिर्बंध वापरावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. यासंदर्भात महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी ठोस भूमिका घेत शहरातील बांधकामांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव तयार करून जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला आहे. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या निर्णयाकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.

 
पाण्याचा अनिर्बंध उपसा; शेजारी संकटात
शहरातील पाणी टंचाईचे चित्र पाहता बांधकाम व्यावसायिकांनी किमान पावसाळा सुरु होईपर्यंत त्यांची बांधकामे बंद ठेवणे अपेक्षित होते. तसे होत नसल्याचा परिणाम त्या-त्या भागातील स्थानिक रहिवाशांच्या बोअरवर होत आहे. कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रहिवासी इमारती, डुप्लेक्सच्या बांधकामासाठी पाण्याचा अनिर्बंध उपसा होत असल्याने स्थानिकांच्या बोअरची भूजल पातळी कमी होत असल्याचे समोर येत आहे.


जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अपेक्षा!
नोव्हेंबर २०१७ मध्ये जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांच्याकडे मनपाच्या आयुक्तपदाचा प्रभार असताना ते सायंकाळी प्रशासकीय कामकाज आटोपून चक्क दुचाकीवर प्रभागांमध्ये जाऊन सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या जाणून घेत होते. तसेच त्या तडकाफडकी निकाली काढत होते. एक संवेदनशिल अधिकारी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिल्या जाते. कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डुप्लेक्ससाठी पाण्याच्या बेसुमार उपशावर जिल्हाधिकाºयांनी ठोस निर्णय घेण्याची अपेक्षा वर्तविली जात आहे.