अकोला आॅइल इंडस्ट्रिजची जागा ‘खासगीच’!

अकोला: अकोला आॅइल इंडस्ट्रिजची जागा शासनाची नव्हे, तर खासगी असल्याचा निर्वाळा, नागपूर उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठाने दिला आहे.

ठळक मुद्देनागपूर उच्च न्यायालयाचा निर्वाळायाचिका मागे घेण्याची विनंती फेटाळली!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: अकोला आॅइल इंडस्ट्रिजची जागा शासनाची नव्हे, तर खासगी असल्याचा निर्वाळा, नागपूर उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठाने दिला आहे. याचिकाकर्ते प्रदीप वखारिया एकच मुद्या घेऊन वारंवार याचिका दाखल करीत असल्याचे निरीक्षण द्विसदस्यीय पीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वैराळे आणि एम.जी. गिरटकर यांनी नोंदवले. त्यावेळी याचिका मागे घेण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केली असता, उच्च न्यायालयाने ती स्पष्टपणे फेटाळून लावली आणि याचिका निकाली काढली.
तत्कालीन अकोला आॅईल इंडस्ट्रीजच्या मालकीची शेत सर्व्हे क्रमांक ६०,६१, ६२ वरील ४८ एकर २० गुंठे जागा शासनाच्या मालकीची असून, व्ही.पी. नंद, गोपीकिशन बाजोरिया, शुभांगी देशमुख यांनी सदर जागेवर अवैधरीत्या ताबा केला आहे; सबब या प्रकरणाची सीबीआय किंवा सक्षम तपास यंत्रणेकडून चौकशी करण्याचा आदेश देण्याची विनंती करणारी याचिका प्रदीप वखारिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. याप्रकरणी न्यायमूर्तीद्वेय प्रसन्न वैराळे व एम. जी. गिरटकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अकोला आॅइल इंडस्ट्रिजची जागा शासनाच्या मालकीची असल्याचे कोणतेही पुरावे प्रदीप वखारिया सादर न करू शकल्यामुळे खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. याप्रकरणी फौजदारी दंड संहितेच्या १५६ (३) नुसार कारवाई व्हावी, यासाठी वखारिया यांनी व्ही. पी. नंद, गोपीकिशन बाजोरिया व शुभांगी देशमुख यांच्या विरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीनुसार न्यायालयाच्या आदेशाने रामदासपेठ पोलिसांनी चौकशी करीत कनिष्ठ न्यायालयात ‘बी समरी’ दाखल करून, वखारिया यांनी ही जागा शासनाची असल्याबाबत पुरावे सादर केले नसल्याचे नमूद केले होते. रामदासपेठ पोलिसांच्या चौकशीवर वखारिया यांनी आक्षेप नोंदविला असता, तो उच्च न्यायालयाने खारीज केला. वखारिया यांनी आजपर्यंत जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, विभागीय आयुक्तांसह लोकायुक्तांपर्यंत एकाच मुद्याच्या अनुषंगाने अनेक तक्रारी केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. वखारिया खोट्या तक्रारी करून शासनाचा वेळ वाया घालवित असल्याचे नमूद करीत त्यांच्याविरुद्ध कोणत्या कायद्याने कारवाई करता येईल, याचा अहवाल शासनाने विधी व न्याय विभागाकडून मागविला होता. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेऊन द्विसदस्यीय पीठाने याचिकाकर्ते प्रदीप वखारिया यांची याचिका फेटाळून लावली.

याचिका मागे घेण्याची विनंती फेटाळली!
सुनावणीदरम्यान द्विसदस्यीय पीठाने नोंदविलेले निरीक्षण लक्षात घेऊन याचिकाकर्त्याच्या विधिज्ञांनी याचिका मागे घेण्याची विनंती केली. ही विनंती खंडपीठाने फेटाळून लावली.