अकोला : एसीईओ ‘स्वेच्छा नवृत्ती’त अधिकारी, कंत्राटदारांची उडी!

अकोला : जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी डॉ. सुभाष पवार यांच्या कार्यकाळात बांधकाम विभागाच्या निविदा प्रक्रियेत प्रचंड घोळ झाले आहेत. अनुभव प्रमाणपत्राच्या मुद्यावरून एकाला अपात्र ठरवून मर्जीतील कंत्राटदाराला निविदा मिळण्याचा मार्ग मोकळा करण्याच्या नादात त्यांच्याकडून अन्याय होत आहे. याप्रकरणी न्याय न मिळाल्यास त्यांच्या कार्यकाळातील नियमबाहय़ निविदा प्रक्रियेसंदर्भात न्यायालयात जाण्याचा इशारा अकोला जिल्हा परिषद कॉन्ट्रॅक्टर्स अँण्ड इंजिनिअर्स असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांनी गुरुवारी पत्रपरिषदेत दिला. पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांना दिलेल्या निवेदनानुसार त्यांनी नियमानुसार कार्यवाही करा, असे अधिकार्‍यांना सांगितल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेच्या निविदा प्रक्रियेत प्रचंड घोळ न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात जाण्याचा कंत्राटदारांचा इशारा 

अकोला : जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी डॉ. सुभाष पवार यांच्या कार्यकाळात बांधकाम विभागाच्या निविदा प्रक्रियेत प्रचंड घोळ झाले आहेत. अनुभव प्रमाणपत्राच्या मुद्यावरून एकाला अपात्र ठरवून मर्जीतील कंत्राटदाराला निविदा मिळण्याचा मार्ग मोकळा करण्याच्या नादात त्यांच्याकडून अन्याय होत आहे. याप्रकरणी न्याय न मिळाल्यास त्यांच्या कार्यकाळातील नियमबाहय़ निविदा प्रक्रियेसंदर्भात न्यायालयात जाण्याचा इशारा अकोला जिल्हा परिषद कॉन्ट्रॅक्टर्स अँण्ड इंजिनिअर्स असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांनी गुरुवारी पत्रपरिषदेत दिला. पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांना दिलेल्या निवेदनानुसार त्यांनी नियमानुसार कार्यवाही करा, असे अधिकार्‍यांना सांगितल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. निविदा प्रक्रियेत पालकमंत्री डॉ. पाटील यांच्याकडून दबाव असल्यामुळे स्वेच्छा नवृत्ती मिळावी, असा अर्ज डॉ. पवार यांनी शासनाकडे केला. त्यावर बुधवारी एकच गदारोळ झाला. ज्या निविदा प्रक्रियेमुळे हा वाद उफाळला, त्याबाबतचे स्पष्टीकरण कंत्राटदारांनी पत्रकारांना दिले. त्यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष मनिराम टाले, सचिव गोपाल गावंडे, सुधीर देशमुख यांच्यासहअसोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. बांधकाम विभागाने पाचरण ते सावरखेड नवीन रस्ता बांधकाम करण्यासाठी निविदा मागविल्या. त्यामध्ये कंत्राटदार वसंतराव देशमुख यांनीही सहभाग घेतला. निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी त्यांच्या पात्रता कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये अनुभवाच्या प्रमाणपत्राची मूळ प्रत सादर करण्याचे सांगण्यात आले; मात्र ती प्रत गहाळ झाली. स्कॅन केलेली प्रत निविदेत सादर केली. ती ग्राहय़ धरण्यात यावी, तसेच पडताळणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागानेच ते प्रमाणपत्र दिले आहे. तो विभाग आणि संबंधित अधिकारी यांच्याकडूनही त्याबाबतची माहिती मिळेल. जी कामे केली, त्याच्या नोंदीही बांधकाम विभागातच आहेत. त्यामुळे निविदेचे दरपत्रक उघडण्याच्या प्रक्रियेसाठी देशमुख यांना पात्र ठरविण्याची मागणी केली. त्यावर डॉ. पवार यांनी कोणताच निर्णय घेतला नाही. शिवाय, अनुभव प्रमाणपत्राची अट कोणत्या शासन आदेशानुसार टाकली, याबाबतची माहिती देऊन समाधानही केले नाही. यासंदर्भात जिल्हा परिषद कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने सर्व संबंधितांना निवेदने दिली. पालकमंत्री डॉ. पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यावेळी पालकमंत्र्यांनी अपमानास्पद बोलल्याच्या कारणावरून स्वेच्छा नवृत्तीचा अर्ज केल्याचे डॉ. पवार यांचे म्हणणे आहे; मात्र तसा प्रकार घडला नाही. नियमानुसार निविदा प्रक्रियेत सर्वांना संधी द्यावी, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितल्याचे असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले. त्यावेळी उपाध्यक्ष सुरेश नाठे, राजेश घुले, वसंतराव देशमुख, प्रशांत देशमुख, प्रवीण वरणकार, संजय गाडगे, विशाल दुबोले, दिलीप क्षीरसागर, संतोष इंगळे, अनिल पुंडकर, रत्नदीप अबगड व पंकज साबळे उपस्थित होते.

भाजपचे सदस्यही सरसावले
जिल्हा परिषदेतील भाजपचे गटनेते रमण जैन यांच्यासह सदस्यांनीही अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पवार यांच्या कार्यपद्धतीबाबत पालकमंत्र्यांकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्याची माहितीही जैन यांच्याकडून  शुक्रवार, १६ फेब्रुवारी रोजी दिली जाणार आहे. 

‘त्या’ कामासाठी चौघांमध्ये रस्सीखेच
रस्त्याच्या कामासाठी वसंत देशमुख, दीपक देशमुख, मंगेश देशमुख, अजय जाधव यांनी सादर केलेल्या निविदांमधून कमी दरानुसार पात्र ठरणार्‍यांची निवड करण्याची मागणी आहे.

राजपत्रित अधिकारी महासंघाकडून निषेध
गृहराज्यमंत्री व अकोला जिल्हय़ाचे पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांना अपमानास्पद वागणूक तसेच दमबाजी केल्याचा प्रकार घडल्याने शासकीय कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांमध्ये संताप निर्माण झाला असून, या प्रकाराचा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ निषेध करीत आहे, सोबतच डॉ. पाटील यांना समज द्यावी, या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना गुरुवारी दिले आहे. 
   जनता दरबारात पालकमंत्री डॉ. पाटील यांनी ज्या प्रकरणाचा संबंध नाही, त्या मुद्याच्या बाबतीत डॉ. पवार यांना जबाबदार धरून अपमान केला. त्याचवेळी जिल्हा परिषदेतील निविदा मंजुरीबाबत दबाव आणला. ती निविदा मंजूर करणे नियमबाहय़ होईल, असे डॉ. पवार यांनी सांगितल्यानंतर डॉ. पाटील यांनी चिडून अपमानास्पद वागणूक दिल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.  त्यामुळे पवार यांचे मानसिक खच्चीकरण झाले आहे. परिणामी, ते शासकीय सेवा करण्यास इच्छुक नाहीत, असे नमूद करून त्यांनी स्वेच्छा नवृत्ती मिळण्याचा अर्ज प्रधान सचिवांकडे केला. या संपूर्ण घटनेचा राजपत्रित अधिकारी महासंघ निषेध करीत आहे. याप्रकरणी पालकमंत्री डॉ. पाटील यांना समज द्यावी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पवार यांना स्वेच्छा नवृत्ती घेण्याची वेळ येऊ नये, ही बाबही मुख्यमंत्र्यांनी पाहावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली.  त्यावर महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर, कोषाध्यक्ष नितीन काळे, मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांच्या स्वाक्षरी आहेत. 

अधिकारी आज निवेदन देणार!
जिल्हा परिषदेतील राजपत्रित अधिकारी उद्या शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना निवेदन देणार आहेत. 
त्यानंतर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरण्याची शक्यता आहे.