सात महिन्यात जिल्ह्यात २७ जण जाळ््यात
By admin | Published: July 28, 2014 11:23 PM2014-07-28T23:23:13+5:302014-07-29T01:03:48+5:30
अहमदनगर: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ््यात जानेवारी २०१४ पासून म्हणजे अवघ्या सात महिन्यांमध्ये जिल्ह्यातील अधिकारी-कर्मचारी लाचेच्या जाळ््यात अडकले आहे.
अहमदनगर: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ््यात जानेवारी २०१४ पासून म्हणजे अवघ्या सात महिन्यांमध्ये जिल्ह्यातील अधिकारी-कर्मचारी लाचेच्या जाळ््यात अडकले आहे. एक-दोन दिवस पोलीस कोठडीची हवा खाऊन ते सही-सलामत बाहेर आले आहेत. त्यांचा तपास प्रलंबित असल्याने त्यांच्यावर अद्याप दोषारोपपत्रही दाखल झालेले नाही. २७ पैकी फक्त दोनच अधिकाऱ्यांवर दोषारोप पत्र दाखल झाले आहे. दरम्यान लाचखोरांपैकी फक्त एकाच अधिकाऱ्याची मालमत्ता हस्तगत केली आहे. त्याच्याकडे नऊ कोटीची माया सापडली होती. अन्य अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तांची चौकशी मात्र वाऱ्यावरच गेली आहे.
एक हजार रुपयांपासून ते चार लाख रुपयांची लाच मागितल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये तलाठी, मंडलाधिकारी, अभियंता, महसूल विभागातील अधिकारी, पोलीस यांचा समावेश आहे.
पारनेर येथील एका न्यायाधीशाचाही लाचेच्या यादीत नंबर लागल्याने न्यायव्यवस्थेबाबतही सामान्यांच्या मनात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. (प्रतिनिधी)
यांचा तपास प्रलंबित (२०१४)
जया पनाड (तलाठी,अकोले), सुनील फापाळे (महसूल, शिर्डी), संजय रासने (मंडलाधिकारी, राहाता), अनिल गरुड (महसूल, कोपरगाव), प्रवीण कुलकर्णी (न्यायालय, पारनेर), विभावरी गायकवाड (विकास महामंडळ, नगर), अंकुश बोडखे (पोलीस, नेवासा), विश्वनाथ दहे (मनपा, नगर), विश्वास यादव (अभियंता, शेवगाव), रोहिदास शेलार (पोलीस, घारगाव), बाळकृष्ण वराट (जि.प.नगर), संभाजी गर्जे (पोलीस, शेवगाव), साहेबराव बेळगे (जि.प.नगर),सोन्याबापू मांडगे, चांगदेव आंधळे (पोलीस, नगर), अविनाश दाभाडे (मंडलाधिकारी, रुईछत्तीसी), चंद्रकांत नागवडे (नायब तहसीलदार, नगर), अण्णासाहेब सोनवणे (पोलीस, पाथर्डी), उमेश कावळे (अन्न-औषध,नगर), अर्जुन पठाडे (जि.प. पाटबंधारे, शेवगाव), प्रभू हाडबे (प्रदूषण नियंत्रण,नगर), दिलीप निऱ्हाळी (दुय्यम निबंधक), लक्ष्मीकांत पाटील, पांडुरंग बांगर (राजूर), शीतलकुमार साबळे (संगमनेर), सुभाष भारती (संगमनेर), अप्पासाहेब ढेरे (मंडलाधिकारी, घोडेगाव).
एक प्रकरण वगळता हस्तगत मालमत्ता शून्य
लाच स्वीकारताना रक्कम मिळून आल्यानंतर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांच्या घरावर धाडी टाकल्या जातात. त्यांच्याकडील मालमत्ता सील केली जाते. तसेच चौकशी केली जाते. मात्र एखादी-दुसरी सोडली तर सर्वच घटनांमध्ये कोणतीही अन्य मालमत्ता तपासली गेली नसल्याचे अहवालांवरूनच स्पष्ट झाले आहे. मनपाचे नगररचनाकार विश्वनाथ दहे यांच्या मालमत्तेची चौकशी झाली होती. त्यामध्ये ९ कोटी रुपयांची मालमत्ता आढळून आली होती. तशी चौकशी अन्य कोणत्याही लाचखोर अधिकाऱ्यांची झाली नसल्याने लाच स्वीकारण्यामध्ये आता अधिकाऱ्यांना भीती वाटत नाही.