आत्मदहनाचा इशारा देणा-या नगरसेवकाला अटक

नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत कामे मंजूर करूनही प्रभाग दोन व बारामधील विकासकामे होत नसल्याने डिगांबर चव्हाण, पवनराजे राळेभात व अमित जाधव या नगरसेवकांनी बुधवारपासून नगरपालिकेसमोर उपोषण सुरू केले.

जामखेड : नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत कामे मंजूर करूनही प्रभाग दोन व बारामधील विकासकामे होत नसल्याने डिगांबर चव्हाण, पवनराजे राळेभात व अमित जाधव या नगरसेवकांनी बुधवारपासून नगरपालिकेसमोर उपोषण सुरू केले. चव्हाण यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिल्यामुळे पोलिसांनी त्यांना उपोषण स्थळावरून अटक करून न्यायालयात हजर केले. तसेच १४ दिवस स्थानबद्ध करण्याची मागणी केली. परंतु न्यायालयाने ही मागणी फेटाळल्याने चव्हाण यांना सोडून दिले. त्यामुळे ते पुन्हा उपोषणास बसले आहेत.
या नगरसेवकांनी पालिकेस अनेकदा लेखी व तोंडी सूचना देऊन २७ आॅगस्ट २०१८ रोजी उपोषण केले होते. त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने बुधवारपासून त्यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे. प्रभाग दोन व बारा मधील रस्त्याचे, भूमिगत गटारीची कामे सुरू करावीत, नगरपालिकेची कामे सुरू असणाऱ्या ठिकाणी माहिती फलक लावणे, कामाला मुदतवाढ देऊनही काम केले नाही अशा एजन्सीला कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकणे, निकृष्ठ कामाची गुणवत्ता नियंत्रण विभागामार्फत तपासणी करावी अशा या नगरसेवकांच्या विविध मागण्या आहेत.
पालिकेचे सत्ताधारी मनमानीपणे वागत असून विरोधी नगरसेवकांना त्यांच्या हक्काचा निधी देत नाहीत. पालकमंत्री राम शिंदे जाणूनबुजून विरोधी नगरसेवकांना त्रास देतात. पालकमंत्री पालिकेच्या विकास कामांचे भूमिपूजन दिवसा न करता रात्री करतात. त्यामुळे त्यांना शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे, धूळ दिसत नाही. पालिकेचे बाजारीकरण झाले आहे. यापुढील काळात पालकमंत्र्यांना वेगळ्या भाषेत उत्तर देऊ, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रा. मधुकर राळेभात यांनी दिला.
चव्हाण यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. त्यामुळे पोलिसांनी चव्हाण यांना अटक करून न्यायालयात हजर केले. चव्हाण उपोषणास बसले असून ते कधीही आत्मदहन करतील, त्यामुळे त्यांना १४ दिवसांची पोलीस कोठडी देण्याची मागणी केली. प्रभागातील कामांसाठी ते उपोषणास बसले असून आत्मदहन करण्याचा त्यांचा विचार नाही. याबाबत पोलिसांना एक दिवस अगोदर लिहून दिले आहे. सत्ताधारी त्यांचे उपोषण दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे पोलिसांची १४ दिवस स्थानबद्धतेची मागणी अयोग्य असून ती फेटाळावी, अशी विनंती अ‍ॅड. हर्षल डोके यांनी चव्हाण यांच्यातर्फे केली. न्यायालयाने ती मान्य करून चव्हाण यांना सोडून दिले.