जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांना हूरहूर

वाढीव मुदत २० डिसेंबरला संपणार असल्याने प्रशासनातर्फेही पुढील कारवाईची रणनीती सुरू झाली आहे. मुदत संपताच नवीन पदाधिकारी निवडीसंबंधी नोटीस जारी केली जाणार आहे. ही नोटीस जारी झाल्याच्या दिनांकापासून दहा दिवसाच्या आत नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवड होणे बंधनकारक असते.

ठळक मुद्देमुदतवाढीचा आदेश नाही : नागपूरच्या विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाकडे लागले लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची वाढीव १२० दिवसांची मुदत येत्या २० डिसेंबरला समाप्त होत आहे. मात्र अद्यापही नवीन मुदतवाढीचे आदेश न आल्याने सर्वच पदाधिकाऱ्यांना हूरहूर लागली आहे.
पदाधिकाऱ्यांना अडीच वर्षांचा कार्यकाळ तीन महिन्यांपूर्वीच संपला होता. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना तत्कालीन राज्य सरकारने १२० दिवसांची वाढीव मुदत दिली होती. ही मुदत येत्या २० डिसेंबरला संपणार आहे. मात्र सर्वच पदाधिकाऱ्यांना आणखी तीन महिने मुदतवाढ मिळण्याची अपेक्षा आहे. राज्यात नव्यानेच सरकार स्थापन झाल्याने मुदतवाढ नक्कीच मिळेल असा आशावाद पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे. राज्य शासनाने या संबंधी सचिव स्तरावरून संबंधित अधिकाऱ्यांना वाढीव मुदतीचे तोंडी आदेश दिल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात एक सप्ताह लोटूनही मुदतवाढीचे लेखी आदेश जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले नाही.
वाढीव मुदत २० डिसेंबरला संपणार असल्याने प्रशासनातर्फेही पुढील कारवाईची रणनीती सुरू झाली आहे. मुदत संपताच नवीन पदाधिकारी निवडीसंबंधी नोटीस जारी केली जाणार आहे. ही नोटीस जारी झाल्याच्या दिनांकापासून दहा दिवसाच्या आत नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवड होणे बंधनकारक असते. मात्र ही नोटीस कधी निघणार याबाबत साशंकता कायम आहे. प्रशासनातर्फेही नोटीस नेमकी कधी काढली जाणार याची वाच्छता करण्यात आली नाही. त्यामुळे विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना वाढीव तीन महिने मुदत मिळण्याची आशा लागून आहे. त्यासाठी सर्व पदाधिकाऱ्यांची हूरहूर सुरु आहे. दरम्यान विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपल्यानंतर जिल्हा परिषदेवर प्रशासक बसण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. यामुळे पदाधिकारी संभ्रमावस्थेत आहे.

सत्तेसाठी घोडेबाजाराचे संकेत
सर्वाधिक २० सदस्य शिवसेनेकडून भाजपकडे १८, काँग्रेसकडे ११ अधिक एक तर राष्ट्रवादीकडे ११ सदस्य आहे. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाल्याने येथेही अशीच आघाडी निर्माण होण्याचे संकेत आहे. तथापि भाजपने अद्यापही सत्तेची आशा सोडली नाही. त्यामुळे नवीन पदाधिकारी निवडताना घोडेबाजार होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.