खासदार निधीतून १० कोटी रुपये देऊनही रखडले यवतमाळचे स्टेडियम

विजय दर्डा यांनी दिला निधी : प्रशासकीय नाकर्तेपणाचा कळस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आदिवासीबहुल यवतमाळ जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय खेळाडू तयार व्हावेत. त्यांना येथेच चांगल्या दर्जाचे प्रशिक्षण मिळावे. हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट यासारख्या खेळांना वाव मिळावा, या हेतूने भव्य स्टेडियम उभारण्यासाठी लोकमत मीडिया प्रा.लि.च्या एडिटोरिअल बोर्डाचे चेअरमन विजय दर्डा यांनी आपल्या खासदार विकास निधीतून १० कोटी रुपये दिले होते. इतका भरीव निधी देऊनही निव्वळ प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे हे स्टेडियम चार वर्षांपासून रखडले आहे. या प्रकरणाची फाइल काही महिन्यांपासून मंत्रालयात पडून आहे.

यवतमाळ तालुक्यातील डोर्ली-डोळंबा येथे हे स्टेडियम उभारले जाणार होते. ३ मे २०१६ रोजी विजय दर्डा यांनी स्वत: तत्कालीन जिल्हाधिकारी सचिंद्रप्रताप सिंह यांची भेट घेऊन १० कोटी रुपयांच्या निधीचे पत्र त्यांना सोपविले होते. 
प्रशासकीय मंजुरी, जागा उपलब्ध करून देणे आपल्याच हाती आहे, आपण ते तातडीने करून घेऊ, असा शब्द सिंग यांनी दिला होता. मात्र, त्यानंतर फाइल जिल्हाधिकारी कार्यालयस्तरावर फिरत राहिली. 

आज चार वर्षे लोटली. ना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली, ना जागा उपलब्ध झाली. नंतरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव मंत्रालयात पाठविला होता. तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी सर्व संबंधितांची मंत्रालयात बैठक घेऊन हे प्रकरण तातडीने मार्गी लावण्याचे आदेश दिले होते. 
मात्र, ती फाइल आजही मंत्रालयात धूळखात पडून आहे. पालकमंत्री संजय राठोड यांनी १० डिसेंबर २०२० रोजी येथे घेतलेल्या आढावा बैठकीत ही बाब उघड झाली.

क्रीडा खात्याचीही उदासीनता
प्रशासकीय मंजुरी नसल्याने तसेच जागा उपलब्ध करून न दिल्याने केंद्रावरून दर्डा यांनी दिलेला १० कोटींचा निधी वितरित झाला नाही. क्रीडा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तर कमालीची उदासीनता दाखविली. क्रीडा अधिकाऱ्यांनी स्टेडियमसाठीची जागा महसूल विभागाकडून क्रीडा खात्याकडे वळती व्हावी, यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाही.

विजय दर्डा यांनी स्टेडियमसाठी १० कोटी रुपये मंजूर केेले. मात्र, कामाला प्रशासकीय मंजुरी न मिळाल्याने व जागेचा विषय मार्गी न लागल्याने केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाला नाही.
- मुरलीनाथ वाडेकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी, यवतमाळ

चार वर्षांपूर्वीचे १० कोटींचे बजेट आता ४० कोटींवर गेले आहे. एवढा निधी मिळेल, याची शाश्वती नाही. त्यामुळे जेवढे पैसे मिळतील, त्यात काही बाबी वगळून स्टेडियमसाठी नव्याने नियोजन केले जाईल.     - एम.डी. सिंह, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ