यवतमाळचे भोजन कंत्राट निविदा गैरव्यवहार प्रकरण पोहचले विधानसभेत; तारांकित प्रश्नाने अधिकाऱ्यांची उडाली भंबेरी

Yavatmal : आदिवासी विकास विभागाच्या पुसद प्रकल्पातील भोजन कंत्राट पुरवठा निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता 'लोकमत'ने उघडकीस आणल्यानंतर प्रशासनात खळबळ उडाली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आदिवासी विकास विभागाच्या पुसद प्रकल्पातील भोजन कंत्राट पुरवठा निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता 'लोकमत'ने उघडकीस आणल्यानंतर प्रशासनात खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी संबंधित संस्थाचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अमरावती येथील एटीसी जितेंद्र चौधरी यांची बदली करण्यात आली आहे.

अद्यापही ठोस कारवाई झालेली नाही. दरम्यान, आता हे प्रकरण विधानसभेत पोहोचले असून, नाशिक आयुक्तांना माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली आहे.

अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयाने पांढरकवडा, पुसद, धारणी, कळमनुरी, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, किनवट या प्रकल्प कार्यालयांतर्गतच्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवठा करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया गतवर्षी राबविली होती. त्यात पुसद येथील भोजन कंत्राट मिळविण्यासाठी अमरावती येथील श्री स्वामी समर्थ संस्थेने निविदा भरली होती. अपर आयुक्तांनी कागदपत्रांची तपासणी न करता अमरावतीच्या संस्थेची निविदा केली. त्याला शासनानेही मान्यता दिली.

परंतु श्री स्वामी समर्थ संस्थेने निविदेसोबत दोन बोगस अनुभव प्रमाणपत्र जोडल्याचा गंभीर प्रकार 'लोकमत'ने निदर्शनास आणून दिला होता. अनुभव प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर संस्था चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतरही या प्रकरणाची चौकशी सुरू होती. काही दिवसांपूर्वी अपर आयुक्त जितेंद्र चौधरी यांचे डिमोशन करून नाशिक येथे बदली करण्यात आली. मात्र, अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाईच करण्यात आली नाही. दरम्यान, आता या प्रकरणाच्या अनुषंगाने विधान मंडळात नागपूर उत्तरचे आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे नाशिक आयुक्तांना या प्रकरणाशी संबंधित माहिती सादर करण्याच्या सूचना कक्ष अधिकारी सूरज मुनेश्वर यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागात खळबळ उडाली आहे.

अपर आयुक्तांवर काय कारवाई केली?

पुसद प्रकल्प भोजन पुरवठा निविदेत बनावट अनुभव प्रमाणपत्र सादर केले असताना त्याला मंजुरी देऊन शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून प्रशासकीय मान्यताही घेण्यात आली, हे खरे आहे का?

अपर आयुक्त जितेंद्र चौधरी यांच्यावर कठोर कारवाई न करता त्यांची केवळ नाशिक येथे अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या सहआयुक्त पदावर  बदली केली का?

संबंधित अपर आयुक्तांवर कारवाई करण्यासह विभागातील असे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कोणती कार्यवाही केली व करण्यात येत आहे आणि विलंबाची कारणे काय? अशी विचारणा तारांकित प्रश्नांद्वारे केली आहे.