यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे 'ते' २१ कर्मचारी निलंबित; सीईओंच्या कारवाईने खळबळ

Yavatmal : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या अनुषंगाने दिव्यांगांचे सक्षमीकरण करणे, तसेच अधिनियमान्वये प्राप्त झालेले लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे अभिप्रेत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ :जिल्हा परिषद प्रशासनाने सप्टेंबर महिन्यात शिक्षक, अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी मोहीम राबविली होती. या मोहिमेत ऑफलाइन प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावून ठराविक मुदतीत खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र विहित कालावधीत अनेक कर्मचारी दिव्यांगांचे ओळखपत्र (यूडीआयडी कार्ड) सादर करण्यात अपयशी ठरले. या पार्श्वभूमीवर अशा २१ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या या निर्णयाने जिल्हा परिषद वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या अनुषंगाने दिव्यांगांचे सक्षमीकरण करणे, तसेच अधिनियमान्वये प्राप्त झालेले लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे अभिप्रेत आहे. शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, बांधकाम विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, समाज कल्याण विभाग, वित्त विभाग व अन्य विभागांतील दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी सीईओ मंदार पत्की यांनी सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस दोन दिवस पडताळणीची मोहीम घेतली. पडताळणी झालेल्या ४४७ दिव्यांग प्रमाणपत्रांपैकी ३८२ ऑनलाइन आणि ६५ ऑफलाइन असल्याचे आढळून आले. सीईओ पत्की यांनी ६५ कर्मचाऱ्यांना 'शोकॉज' बजावून खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हा परिषदेत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे बदली, सरळसेवा नियुक्ती, पदोन्नती, अतिरिक्त प्रवास भत्ता आदी बाबींचा लाभ घेतात. मात्र, कर्मचारी दिव्यांगाचे वैश्विक ओळखपत्र सादर करू शकले नाही. त्याची गांभीर्याने दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी पत्की यांनी थेट निलंबनाची कारवाई केली. यात पंचायत विभागाचे सहा, शिक्षण विभागाचे ११ सहायक शिक्षक व सामान्य प्रशासन विभागाचे चार कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. 

वैश्विक ओळखपत्र अनिवार्य

दिव्यांगासाठीच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींना ओळखपत्र २७ जून २०२४ च्या परिपत्रकान्वये अनिवार्य केले आहे. एक वर्षाच्या मुदतीत ओळखपत्र (यूडीआयडी) प्राप्त करून घेणे आवश्यक होते. त्याची मुदत २६ जून २०१५ रोजी संपुष्टात आली.

'त्या' शिक्षकांचा निर्णय नाही

पडताळणीत सर्वाधिक ४७ शिक्षकांकडे ऑफलाइन १ प्रमाणपत्र आढळून आले. त्यांना नोटीस पाठवून खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेत आव्हान दिले. तेथे त्यांना दिलासा मिळाला. न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेल्या शिक्षकासंदर्भात 3 सीईओंनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

"जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे बदली, पदोन्नती, अतिरिक्त प्रवास भत्ता आदी बाबींचा लाभ घेतात. पडताळणीत दिव्यांग ओळखपत्र (यूडीआयडी कार्ड) सादर करू शकले नाही. त्यामुळे २१ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. न्यायालयात गेलेल्या शिक्षकांसंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही."
- मंदार पत्की, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ