यवतमाळ जिल्हा ‘रेड झोन’मध्ये

लॉकडाऊनच्या शिथिलतेबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. त्या दृष्टीने धोरण ठरविले जात असून पूर्वतयारी केली जात आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये किती टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ठेवायची याचा निर्णयही स्थानिक पातळीवरच घेतला जाणार आहे. परंतु प्रतिबंधित क्षेत्रात (सील केलेला एरिया) कोणत्याही प्रकारची शिथिलता दिली जाणार नसून तेथे लॉकडाऊन व संचारबंदीची अंमलबजावणी काटेकोरपणे सुरूच राहणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांची स्पष्टोक्ती : केंद्र शासनाकडे कोरोनाच्या १५ रुग्णांची नोंद

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : केंद्र शासनाच्या दप्तरी कोरोना बाधित १५ रुग्णांची नोंद असल्याने यवतमाळ जिल्ह्याची गणना ‘रेड झोन’मध्ये करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी गुरुवारी ही बाब स्पष्ट केली.जिल्हाधिकारी ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले, सध्यास्थितीत यवतमाळात कोरोना बाधित दहा रुग्ण आहे. परंतु यापूर्वी एकूण पाच रुग्ण कोरोना पॉझिटीव्ह येऊन नंतर बरे होऊन घरी गेले. त्यातील तीन यवतमाळात तर प्रत्येकी एक पुणे व मुंबईत बरा झाला. अशा एकूण १५ रुग्णांची नोंद केंद्र शासनाकडे असल्याने यवतमाळ जिल्ह्याचा समावेश ‘रेड झोन’मध्ये करण्यात आला आहे. यवतमाळात सध्या कोरोना बाधित म्हणून उपचारार्थ दाखल असलेल्या सात ते आठ रुग्णांच्या प्रकृतीत झपाट्याने सुधारणा होत आहे. पुढील तीन-चार दिवसात ते पॉझिटीव्हच्या परिघाबाहेर निघण्याची शक्यता आरोग्य प्रशासनाने वर्तविली आहे.सोमवारपासून एपीएमसी उघडणारयवतमाळ जिल्हा ‘रेड झोन’मध्ये असला तरी शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेता शेतीविषयक कोणतीही कामे प्रलंबित राहू नये या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सोमवार २० एप्रिलपासून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना शेतमाल खरेदीची सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. सोमवारपासून बाजार समित्या सुरू होणार असल्याने शेतकºयांवरील ताण बºयापैकी कमी होण्यास मदत होणार आहे.४० नमुने निगेटिव्हबुधवारी आरोग्य प्रशासनाने एकूण २०६ नमुने तपासणीसाठी नागपूरला पाठविले. त्यापैकी ४० जणांची अहवाल गुरुवारी प्राप्त झाले असून ते सर्व निगेटीव्ह आले. २४ तासात ११८ जणांचे रिपोर्ट निगेटीव्ह आले आहेत.शिथिलतेचे स्थानिक अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना४लॉकडाऊन काळात काय सुरू करावे आणि काय करू नये, कुणाला परवानगी द्यावी, कुणाला देऊ नये याबाबत केंद्र शासनाने मार्गदर्शक तत्वे जारी केले आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांनीही सूचना दिल्या आहे. मात्र स्थानिक पातळीवरील अडचणी, कोरोनाची स्थिती लक्षात घेऊन परवानगी देण्याबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. त्यानुसार परिस्थिती पाहून स्थानिक पातळीवरच लॉकडाऊनच्या शिथिलतेबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. त्या दृष्टीने धोरण ठरविले जात असून पूर्वतयारी केली जात आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये किती टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ठेवायची याचा निर्णयही स्थानिक पातळीवरच घेतला जाणार आहे. परंतु प्रतिबंधित क्षेत्रात (सील केलेला एरिया) कोणत्याही प्रकारची शिथिलता दिली जाणार नसून तेथे लॉकडाऊन व संचारबंदीची अंमलबजावणी काटेकोरपणे सुरूच राहणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.