यवतमाळ जिल्हा बँक वादग्रस्त पदभरती रद्द ; उच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती

Yavatmal : सहकार आयुक्तांनी जिल्हा सहकारी बँकेतील नोकर भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी काही एजन्सी नियुक्त केल्या आहेत. त्यांच्यामार्फत पदभरती घेण्याचे निर्देश दिले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत लिपिक आणि शिपाई अशा एकूण १३३ पदांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. ही पदभरती सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. बँकेचा एनपीए ५३ टक्क्यांवर पोहोचला असल्याने पदभरती घेऊ नये, अशी मागणी आमदार बाळासाहेब मांगुळकर, संतोष बोरेले यांनी केली होती. याच दरम्यान पदभरतीवरील स्थगितीचा शासन आदेश न्यायालयाने रद्द करावा, यासाठी एमआयएसटी कंपनीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्याने पदभरतीला स्थगिती मिळाली आहे.

सहकार आयुक्तांनी जिल्हा सहकारी बँकेतील नोकर भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी काही एजन्सी नियुक्त केल्या आहेत. त्यांच्यामार्फत पदभरती घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करून यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने १३३ जागांची पदभरती सुरू केली. याबाबत पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सहकार विभागाकडे तक्रार केली. त्यावरून सहकार विभागाने यवतमाळ जिल्हा बँक पदभरती स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाविरोधात जिल्हा बँकेने न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी न्यायालयाने पदभरती प्रक्रिया पूर्ण करून नियुक्ती देऊ नये, असा आदेश दिला. या आदेशाच्या अधीन राहून जिल्हा बँकेने एमआयएसटी कंपनीच्या माध्यमातून पदभरती प्रक्रिया सुरू केली होती.

ही पदभरती प्रकिया नियमबाह्य असल्याची तक्रार आमदार बाळासाहेब मांगुळकर व संतोष बोरेले यांनी केली. त्यावर पुन्हा शासनाने बँकेला निर्देश देऊन भरती थांबविण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात एमआयएसटी कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यावर स्थगिती मिळावी, असे अपील केले. दरम्यान ही बाब नियमबाह्य असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाने एमआयएसटी कंपनीचे अपील फेटाळून लावले, अशी माहिती संतोष बोरेले यांनी 'लोकमत'ला दिली.