जिल्हा परिषदेला कोर्टात खेचणार

जिल्हा स्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळालेल्या शिक्षकांनी आता एक जादा वेतनवाढ मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदेला कोर्टात खेचण्याची तयारी चालविली आहे. त्यासाठी ३०० शिक्षकांनी एकत्र येऊन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अल्टीमेटमही दिला आहे.

ठळक मुद्देवेतन वाढीसाठी पुरस्कारप्राप्त गुरुजी आक्रमक : ३०० शिक्षकांचे संघटन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा स्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळालेल्या शिक्षकांनी आता एक जादा वेतनवाढ मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदेला कोर्टात खेचण्याची तयारी चालविली आहे. त्यासाठी ३०० शिक्षकांनी एकत्र येऊन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अल्टीमेटमही दिला आहे.
राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हास्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळालेल्या शिक्षकांना एक जादा वेतनवाढ देण्याची तरतूद आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेने २००६ पासून ही वेतनवाढ रद्द केली आहे. या केवळ शाल, श्रीफळ असेच आता जिल्हा पुरस्काराचे स्वरुप आहे. दरम्यान २०१४ मध्ये राष्ट्रीय आणि राज्य पुरस्कारांतील वेतनवाढीची तरतूदही शासनाने रद्द करून एकमुस्त एक लाख रुपये देण्याची तरतूद केली.
दरम्यान, २०१७ मध्ये जिल्ह्यातील ७६ शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिल्याने जिल्हा परिषदेने या ७६ शिक्षकांना वेतनवाढ लागू केली आहे. हाच न्याय इतरही ३०० पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना हवा आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तातडीने निर्णय न घेतल्यास जिल्हा परिषद प्रशासनाविरुद्ध न्यायालयात जाण्याची तयारी शिक्षकांनी चालविली आहे.
‘मार्गदर्शन’ प्रलंबित, पाठोपाठ ‘रद्द’चा आदेश
न्यायालयात जिंकलेल्या ७६ शिक्षकांना वेतनवाढ लागू करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. त्याचवेळी इतर पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना पूर्वीप्रमाणे वेतनवाढ सुरू करता येईल का, याबाबत शासनाला मार्गदर्शन मागविण्याचा ठराव घेण्यात आला. मात्र, शासनाचे मार्गदर्शन येण्यापूर्वीच ग्रामविकास विभागाने ४ सप्टेंबर रोजी वेतनवाढ देऊ नये, असे आदेश काढले आहेत.