विनंती बदल्या होणार की नाहीत ? पोलीस निरीक्षक चिंतेत

महासंचालक कार्यालयाने यंदा सरसकट विनंती बदल्या न करण्याची भूमिका घेतल्याने राज्यभरातील सोईच्या पोस्टींगसाठी राजकीय मार्गाने फिल्डींग लावलेल्या शेकडो पोलीस निरीक्षकांमध्ये अस्वस्थता पहायला मिळत आहे.

ठळक मुद्दे ‘डीजीं’ची ताठर भूमिकाअनेकांची राजकीय फिल्डींग व्यर्थ जाण्याची चिन्हे

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरून सरकार विरुद्ध पोलीस महासंचालक कार्यालय असा सामना छुप्या पद्धतीने पहायला मिळाला. त्यातच आता अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर आयपीएसच्या बदल्या झाल्या. त्यात ‘कही खुशी कही गम’ अशी स्थिती राहिली. काहींना पुन्हा साईड ब्रँच तर काहींना सतत यावेळीही की-पोस्ट देण्यात आली. अद्यापही १६ आयपीएस अधिकारी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यात अपर महासंचालक, महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. आता सर्वांच्या नजरा राज्य सेवेतील बदल्यांवर लागल्या आहेत.

शिफारस पत्रे, ‘कन्सेन्ट’ मिळविले
फौजदार ते निरीक्षक दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार महासंचालकांकडे आहेत. कित्येक पोलीस निरीक्षकांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील राजमार्ग वापरुन सोईच्या ठिकाणी नियुक्ती मिळविण्यासाठी खूप आधीपासून मोर्चेबांधणी चालविली आहे. तशी शिफारस पत्रे आणि जिल्हास्तरावर संबंधितांचे ‘कन्सेन्ट’ही मिळविले आहे. त्यातील बहुतांश अधिकारी विनंती बदली मागणारे आहेत. महासंचालक कार्यालयातील संबंधित कनिष्ठ अधिकारी मात्र विनंती बदल्या होणारच, असा दावा करीत आहे.

परिक्षेत्र, जिल्हा बदल्याही लांबल्या
बदल्यांना उशीर होत असल्याने आधीच त्यांच्या चेहºयावर अस्वस्थता पहायला मिळत आहे. बदल्यांची यादी रखडल्याने परिक्षेत्र आणि जिल्हास्तरावरील बदल्याही लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यातच आता महासंचालक कार्यालयाने ‘यंदा सरसकट विनंती बदल्या नाहीच’ अशी भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात असल्याने फिल्डींग लावलेल्या पोलीस निरीक्षकांच्या सोईच्या बदल्या होणार की नाही याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

प्रशासकीय बदल्या तिनशेच्या घरात
पोलीस निरीक्षकांच्या प्रशासकीय बदल्यांची यादी तिनशेची असल्याचे सांगितले जाते. विनंती बदल्या न झाल्यास राजकीय फिल्डींगद्वारे खर्ची केलेला वेळ व पैसा व्यर्थ जाणार आहे. अशीच काहीशी स्थिती सहायक निरीक्षक व फौजदारांचीसुद्धा आहेत.

उपअधीक्षकांना विनंती बदलीची हमी
कित्येक पोलीस उपअधीक्षक, सहायक आयुक्तांनीसुद्धा महत्वाचे विभाग काबीज करण्यासाठी विनंतीच्या मार्गाने मोर्चेबांधणी चालविली. परंतु त्यांच्या विनंती बदल्यांचे अधिकार सरकारकडे असल्याने या विनंती बदल्या होण्याची शक्यता आहे. तरीही त्यांच्यात अस्वस्थता पहायला मिळते.

‘ते’ प्रशासकीय बदलीस पात्र नाहीत
विशेष असे, विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेले बहुतांश पोलीस निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, उपअधीक्षक हे प्रशासकीय बदलीस पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे विनंती बदल्या न झाल्यास त्यांना आहे त्याच ठिकाणी राहावे लागणार आहे.

कमाईचे पोलीस ठाणे, क्राईम ब्रँचवर नजर
बहुतांश जिल्ह्यात घटक प्रमुख बदलले आहेत. त्यामुळे तेथील पोलीस ठाणे, शाखांमध्ये बदल निश्चित मानले जातात. ही बाब डोळ्यापुढे ठेऊन अनेकांनी वरकमाईचे पोलीस ठाणे, क्राईम ब्रँच मिळविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. जिल्हास्तरावरील ‘सरकार’ने निश्चित केलेल्या व्यक्तींच्या ‘भेटी-गाठी’ घेऊन सर्व काही ठरले आहे. आता केवळ बदली आदेशाची तेवढी प्रतीक्षा आहे. त्यातही एकाच व्यक्तीला अनेक अधिकारी भेटत असल्याने त्यांच्यात कमाईच्या जागांसाठी रस्सीखेचही पहायला मिळते.