बँक घाट्यात तरी पदभरतीसाठी उतावीळ का? यवतमाळ जिल्हा बँकेची अनिष्ट तफावत एक हजार कोटींवर

विविध शाखांमध्ये गैरप्रकार : एनपीए ५३ टक्क्यांवर पोहोचल्याची बाब अहवालातून स्पष्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे काही संचालक पदभरतीसाठी उतावीळ झाले आहेत. भरतीवरील स्थगिती उठवण्यासाठी दिवसरात्र एक करत आहेत. दुसरीकडे मात्र बँकेसाठी घातक ठरत असलेल्या आर्थिक बाबींकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. अनिष्ट तफावत १ हजार ३२ कोटींवर गेली आहे. या बँकेचा एनपीए ५३ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे बँकेच्या अहवालातच नमूद करण्यात आले आहे.

या बँकेत कायम, कंत्राटी, मुख्यमंत्री योजनेंतर्गत ७०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. ही यंत्रणा तोकडी असल्याची ओरड करत १३३ जागांच्या भरतीचा घाट घालण्यात आला. यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. वास्तविक बँकेची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. अशाही काळात दरमहा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्याची तयारी बँकेने दाखवली. एकीकडे बँकेकडे पगारासाठी अडचणीचे जाणार नाही, असे सांगितले जाते. दुसरीकडे मात्र कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याची रक्कम देण्यात आलेली नाही. जुलै २०२४ पासून तीन टक्के, जानेवारी २०२५ पासून दोन टक्के आणि जुलै २०२५ पासूनचा महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही.

अर्थातच बँकेत आर्थिक चणचण आहे. असे असताना प्रत्येक वर्षी अनिष्ट तफावतीचा आलेख वाढत चालला आहे. यामध्ये मोठा गोंधळ असल्याची ओरडही होत आहे. विविध शाखांमध्ये आर्थिक घोळ आहे. सस्पेन्स खात्याचा वापर करून कोट्यवधी रुपयांची अनियमितता करण्यात आली आहे. ज्या-ज्या शाखांची सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडून तपासणी झाली तिथे गैरप्रकार आढळला आहे. यात जांबबाजार, आर्णी, महागाव, हिवरा, दिग्रस शहर, कोल्ही, कलगाव ही नावे घेता येतील. पदभरतीच्या निमित्ताने काँग्रेसचे आमदार, यवतमाळचे पालकमंत्री आणि बँकेतील सत्ताधारी मैदानात उतरल्याने जिल्हा बँकेत एकप्रकारे राजकीय लढाईच सुरू झाली आहे.

मुंगशी सोसायटीचे रेकॉर्ड आले

जिल्हा बँकेच्या जांबबाजार शाखेंतर्गत सहा सोसायट्या येतात. यातील पाच सोसायट्यांची चौकशी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात आली. यातील जवळपास सर्वच सोसायट्यांमध्ये अनियमितता आढळली. मुंगशी सोसायटी तपासणीतून सुटली होती. आता याही सोसायटीचे रेकॉर्ड जिल्हा बँकेच्या मुख्य शाखेकडे प्राप्त झाले आहे. मात्र, विविध कारणे सांगत चौकशी लांबवली जात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. याविषयी शंका व्यक्त होत

एका सचिवाकडे १५ ते २० सोसायट्या

• जिल्ह्यात असलेल्या विविध १ कार्यकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जवाटप केले जाते.
• अशाच काही सोसायट्यांनी 3 बँकेकडे पूर्ण रक्कम जमा केली नाही. शंभर रुपये वसुली झाली असेल तर ८० रुपये जमा केले.
• यामुळेच अनिष्ट तफावत वाढत गेली. मर्जीतील काही सचिवांकडे १७, १७, २०, २२ अशा सोसायट्यांचा कारभार आहे. अशा सोसायट्यांची चौकशी होणे गरजेचे झाले आहे.
• जिल्हा बँकेतील अनियमिततेची चौकशी करण्याचे आदेश सहकारी संस्था अमरावतीचे विभागीय सहनिबंधक गौतम वर्धन यांनी यवतमाळ जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत. यात काय निष्पन्न होते, याकडे 3 बैंक कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.