रेती तस्करीत इतरांवर ‘मोक्का’, ‘एमपीडीए’, तडीपारीचा मुहुर्त केव्हा ?

जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. दिलीप पाटील-भुजबळ यांनी अलिकडेच झालेल्या क्राईम बैठकीमध्ये रेती तस्करीतील सक्रिय गुन्हेगारांविरोधात मोक्का, एमपीडीएचे प्रस्ताव तयार करून ते मंजुरीसाठी पाठविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार उमरखेड पोलिसांनी अविनाश चव्हाणसह आठजणांविरुद्ध ‘मोक्का’चा प्रस्ताव पाठवला. त्याला उपमहानिरीक्षकांनी मंजुरीही दिली. वणीपासून उमरखेडपर्यंत सर्वच तालुक्यात रेतीचे अवैध उत्खनन व वाहतूक सुरू असताना त्यातील घटकांवर ही कारवाई केव्हा होणार, असा मुद्दा आता उपस्थित केला जात आहे.

ठळक मुद्देआधीच उपसा, चार तालुक्यातील घाटांना ‘नो रिस्पाॅन्स’

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : उमरखेडच्या नायब तहसीलदारांवर चाकूहल्ला करणारा रेती माफिया अविनाश चव्हाण व त्याच्या सात साथीदारांवर ‘मोक्का’ (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा) लावण्यात आला. परंतु, रेती तस्करीतील इतर अनेक घटक मोकळे आहेत. त्यांच्यावर मोक्का, एमपीडीए, तडीपारी अंतर्गत कारवाईचा मुहुर्त ठाणेदार केव्हा काढणार असा मुद्दा विचारला जात आहे. 
जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. दिलीप पाटील-भुजबळ यांनी अलिकडेच झालेल्या क्राईम बैठकीमध्ये रेती तस्करीतील सक्रिय गुन्हेगारांविरोधात मोक्का, एमपीडीएचे प्रस्ताव तयार करून ते मंजुरीसाठी पाठविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार उमरखेड पोलिसांनी अविनाश चव्हाणसह आठजणांविरुद्ध ‘मोक्का’चा प्रस्ताव पाठवला. त्याला उपमहानिरीक्षकांनी मंजुरीही दिली. वणीपासून उमरखेडपर्यंत सर्वच तालुक्यात रेतीचे अवैध उत्खनन व वाहतूक सुरू असताना त्यातील घटकांवर ही कारवाई केव्हा होणार, असा मुद्दा आता उपस्थित केला जात आहे. जिल्ह्यातील अनेक गुन्हेगार हे राजकीय आश्रयाला आहेत. राजकीय संरक्षणात ते रेती घाटांवर सक्रिय आहेत. उमरखेडमध्ये थेट नायब तहसीलदारांवर चाकूहल्ला करण्याची घटना त्यातूनच घडली होती. हल्लेखोर अविनाश याच्यावर तब्बल ३१ गुन्हे दाखल आहेत. 
तेलंगाणा, मराठवाड्यात पुरवठा 
आजही जिल्हाभर रेतीचा उपसा सुरू आहे. महसूल विभागाकडून कारवाईचा केवळ देखावा निर्माण केला जात आहे. एखादे वाहन पकडल्यास ती ‘कामगिरी’ दाखविण्यात महसूल विभाग कोणतीही कसर सोडत नाही. पैनगंगा, बेंबळा, वर्धा या प्रमुख मोठ्या नद्यांमधून दररोज शेकडो ट्रक रेतीचा उपसा ट्रेझर बोटद्वारे करून लगतच्या तेलंगाणा, मराठवाडा व इतर  जिल्ह्यांमध्ये पाठवला जात आहे. पहिल्या टप्प्यात २०पैकी १२ घाटांचे लिलाव झाले. त्यातील दोन घाटांचे अद्याप पैसेही भरले गेलेले नाहीत. दुसऱ्या टप्प्यात चार घाटांचे लिलाव झाले. त्यात मारेगाव तालुक्यातील आपटी, कळंब तालुक्यातील औरंगपूर, राळेगाव तालुक्यातील रोहणी इरापूर व महागाव तालुक्यातील धारपूर या घाटांचा समावेश आहे. परंतु, अद्याप तेथे अधिकृत काम सुरू झालेले नाही. अनधिकृतरित्या मात्र लिलाव न झालेल्या सर्वच घाटांवरून रेतीचा उपसा केला जात आहे. लिलाव झालेल्या घाटांवरून रेतीची वाहतूक करताना पासमध्ये घोळ केला जातो. एकच पास अनेक वाहनांवर वापरण्याचे प्रकार सुरू आहेत. 
ट्रेझर बोटचा सर्रास वापर 
वणी तालुक्यातील भुरकी, सुर्जापूर, राळेगाव तालुका, उमरखेड तालुक्यातील साखरा, चालगणी या घाटांबाबत सर्वाधिक ओरड होत असल्याचे पाहायला मिळते. याठिकाणी ट्रेझर बोटचा वापर, ओव्हरलोड वाहतूक सर्रास सुरू आहे. वणीपासून उमरखेडपर्यंत सर्वच तालुक्यांमध्ये रेती तस्करांचा खुलेआम धुमाकूळ सुरू आहे. कोणताही तालुका व घाट त्यातून सुटलेले नाहीत. 
महसूलच्या नाकावर टिच्चून तस्करी
महसूल विभागाच्या नाकावर टिच्चून ही रेती तस्करी होत आहे. रेती तस्करीचे प्रमाण व त्या तुलनेत महसूल विभागाने वर्षभरात केलेल्या कारवाया याचा हिशेब लावल्यास त्या नाममात्र व केवळ खानापूर्ती ठरत असल्याचे सिद्ध होते. या रेती तस्करीतील लाभाचे पाट दूरपर्यंत वाहत असल्याचेही म्हटले जाते. त्यामुळे अविनाश चव्हाण पाठोपाठ रेती तस्करीत वणीपासून उमरखेडपर्यंत सक्रिय असलेल्या इतरही माफिया, सक्रिय गुन्हेगारांवर मोक्का, एमपीडीए अंतर्गत कारवाई होणे गरजेचे आहे.

आधीच उपसा, चार तालुक्यातील घाटांना ‘नो रिस्पाॅन्स’
 झरी, दारव्हा, यवतमाळ या तालुक्यातील घाटांचे लिलाव प्रशासनाने काढले. मात्र, कुणीही प्रतिसाद दिला नाही. वास्तविक या घाटांमधील रेती आधीच मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या उपसून नेण्यात आली, त्यात मालच नाही याची जाणीव असल्याने या घाटांचे लिलाव घेण्यासाठी कुणीही पुढे आले नाही. यावरूनच या घाटांच्या माध्यमातून शासनाचा किती महसूल बुडाला, हे निदर्शनाला येते.