यवतमाळ : विधानसभेमध्ये २८८ सदस्य आहेत, सात-आठ प्रमुख पक्ष आहेत. त्यामुळे एकमेकांमध्ये मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. किंबहुना ते लोकशाहीसाठी पोषक आहे. मात्र, सभागृहात आपल्याला पाहिजे तेच घडावे, असा काहींचा अट्टाहास दिसतो. तसे नाही घडले तर पिठासीन अधिकाऱ्यावर राग काढला जातो. ते लोकशाहीसाठी योग्य नाही. त्यामुळे चुकीचे पायंडे न पाडता सर्वांनीच महाराष्ट्रातील जनतेच्या हिताला केंद्रबिंदू मानले पाहिजे. त्यासाठी नियमांच्या चौकटीत राहून जबाबदारीने वागायला हवे, असे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले. यवतमाळ येथील दर्डा उद्यानमध्ये ते ‘लोकमत’शी बोलत होते.
मागील पाच महिन्यांचा अध्यक्षपदाचा कालावधी कार्यक्षम राहिला. अधिवेशनातील दिवसही समाधान देणारे आहेत. महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या आशा-अपेक्षांना न्याय मिळवून देण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. देशातील तसेच राज्यातील राजकारण आणि राजकारणीही बदलत आहेत. आता एखाद्याचे मेरिट हे वय आणि अनुभवाच्याही अगोदर विचारात घेतले जात आहे. विधानसभा अध्यक्षपदासाठी माझी निवड त्यातूनच झाली असावी, हा स्वागतार्ह बदल आहे. तरुण पिढीने सक्रिय राजकारणात सहभाग घ्यायला हवा, हा संदेशही या निवडीच्या माध्यमातून गेल्याचे ते म्हणाले.
राष्ट्रकुलमध्ये जेवढे देश आहेत, त्यांची कॉमनवेल्थ पार्लमेंट्री असोसिएशन (सीपीए) आहे. जेथे लोकशाही व्यवस्था आहे आणि या व्यवस्थेवर जे देश विश्वास ठेवतात त्या देशांमध्ये या सीपीएच्या शाखा आहेत. लोकशाहीचे सिद्धांत बळकट करण्यासाठी ही संस्था कार्यरत आहे. या माध्यमातून विधानसभेतून किमान १०० आमदारांना वेगवेगळ्या देशात नेऊन तिकडील विकासकामे, अर्थव्यवस्था, लोकशाही प्रक्रिया समजून घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. नुकताच आम्ही स्कॉटलंड तसेच इतर देशांचा दौरा केला. तिथल्या संसदेला भेट दिली. सभापतींशी संवाद साधला. सीपीएची मूळ शाखा असलेल्या लंडन येथेही अभ्यास दौरा केला.
आता पुढील दौऱ्यात इस्रायलला जाऊन तेथील शेती पद्धती, ठिबक सिंचन व्यवस्था अभ्यासता येईल. तिकडील चांगल्या बाबी आपल्याकडे कशा रुजविता येतील, याबाबत मी प्रयत्नशील आहे. इंग्लंडमधील लोकशाहीला ८०० वर्षे झाली. आपली लोकशाही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असली तरी ती अजून नवखी आहे. आपण अजूनही बऱ्याच गोष्टी शिकत आहोत. सर्वसामान्यांना अपेक्षित लोकशाही घडवून आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनीही या सर्व बाबींचा विचार करायला पाहिजे. तसे आपले जबाबदार वर्तन हवे, असेही ते म्हणाले.
सर्वसामान्य मतदारांशी संवाद महत्त्वाचा
इंग्लंडचे तत्कालीन पंतप्रधान विंस्टन चर्चिल म्हणाले होते की, लाेकशाहीविरुद्ध काही ऐकून घ्यायचे असेल तर पाच मिनिटे सर्वसामान्य मतदारांशी बोला. ८००पेक्षा अधिक वर्षे लाेकशाही विकसित होत गेलेल्या देशातील पंतप्रधान असे बोलतो तेव्हा त्याच्या वक्तव्याचा मतीतार्थ आपण समजून घ्यायला हवा. आपल्याकडून सर्वसामान्य लोकांच्या आशा-अपेक्षांची उपेक्षा होणार नाही, याबाबत लोकप्रतिनिधींनी दक्ष राहायला हवे. त्यासाठी सर्वसामान्य मतदारांसोबत असलेली नाळ तुटणार नाही, याची सर्वांनी खबरदारी घ्यायला हवी, असा सल्लाही ॲड. नार्वेकर यांनी दिला.
विधिमंडळाचे रेकॉर्ड मिळणार एका क्लिकवर
लवकरच देशातील पहिली पेपरलेस असेंब्ली म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जाईल. यादृष्टीने विशेष डिजिटलायझेशनचा कार्यक्रम आम्ही हाती घेतला आहे. १९३७ पासूनचे पेपर, विधिमंडळातील चर्चा, भाषणे तसेच विविध प्रकारचा डेटा त्यामुळे सर्वांनाच एका क्लिकवर उपलब्ध होईल. याचा फायदा विधिमंडळातील सदस्य, शासकीय अधिकाऱ्यांसह सर्वसामान्य जनतेलाही मिळणार असल्याचे सांगत, विदर्भातील लोक डेडिकेटेड आहेत, तुम्ही लोकांमध्ये मिसळा, त्यांच्या अपेक्षा समजून घेऊन पूर्ण केल्या तर अपेक्षेहून कितीतरी अधिक प्रेम मिळते, याचा अनुभव मी सध्या घेत असल्याचेही ते म्हणाले.