ग्रामीण बांधकामांसाठी शेकडो कोटींची प्रतीक्षा

२५-१५ या लेखाशिर्षातून गावांमध्ये रस्ते, नाल्या, समाज मंदिर, रपटे या सारखी कामे केली जातात. परंतु गेल्या काही महिन्यांंपासून या कामांना निधीच्या टंचाईचे ग्रहण लागले आहे. एकट्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा विचार केल्यास २०१८-१९ मध्ये या कामांसाठी ३० कोटी ५७ लाख ५० हजार तर २०१९-२० साठी २८ कोटी २८ लाखांचा निधी लागणार आहे. २०१८-१९ मधील ९१२ कामे मंजूर होती. यातील यवतमाळच्या विशेष प्रकल्प विभागातील ९९ लाख ४४ हजार रुपये शिल्लक आहेत.

ठळक मुद्देगाव विकासांची कामे रखडली : उपलब्ध निधी वळविण्याचे प्रयत्न, ‘पीडब्ल्यूडी’ला हवे ५८ कोटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शासनाच्या २५-१५ या लेखाशिर्षाअंतर्गत ग्रामीण भागात गावांच्या विकासाची कामे केली जातात. परंतु शासनाकडून निधी न आल्याने ही कामे प्रलंबित आहे. या कामांसाठी ग्रामीण विकास विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याला शेकडो कोटींची आवश्यकता आहे.
२५-१५ या लेखाशिर्षातून गावांमध्ये रस्ते, नाल्या, समाज मंदिर, रपटे या सारखी कामे केली जातात. परंतु गेल्या काही महिन्यांंपासून या कामांना निधीच्या टंचाईचे ग्रहण लागले आहे. एकट्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा विचार केल्यास २०१८-१९ मध्ये या कामांसाठी ३० कोटी ५७ लाख ५० हजार तर २०१९-२० साठी २८ कोटी २८ लाखांचा निधी लागणार आहे. २०१८-१९ मधील ९१२ कामे मंजूर होती. यातील यवतमाळच्या विशेष प्रकल्प विभागातील ९९ लाख ४४ हजार रुपये शिल्लक आहेत. मंजूर परंतु सुरू न झालेल्या कामांचा हा निधी आहे. तर दुसरीकडे कामे पूर्ण करूनही देयके प्रलंबित आहे. प्रलंबित देयके मार्गी लावण्यासाठी उपरोक्त ९९ लाखांचा निधी वळविण्याची मागणी कंत्राटदारांमधून होत आहे.
जिल्हा परिषदेचा विचार केल्यास या लेखाशिर्षाअंतर्गत किमान ७० ते ८० कोटी रुपये ग्रामीण विकासासाठी लागणार आहे. त्यातही सर्वाधिक ६६ कोटींची कामे एकाच विधानसभा मतदारसंघात गेल्या वर्षी केली गेली होती. पूर्वी ‘एलआरएस’ प्रणालीनुसार निधी शासनाकडून खात्यात टाकला जात होता. आता पुन्हा ‘बीडीएस’प्रणाली अवलंबिली जात आहे. त्यानुसार हा निधी कार्यकारी अभियंता किंवा वित्त विभागामार्फत दिला जातो.
जिल्हा परिषदेच्या निधीला कुणीही मध्यस्थ नाही. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निधीसाठी मध्यस्थ असून एका विभागाची मंजुरी घ्यावी लागते. देयके न निघाल्याने गावखेड्यातील छोटे कंत्राटदार त्रस्त आहेत. उपलब्ध निधी वळवून देयके मंजूर करण्याची मागणी होत आहे.

राज्यात हवे एक हजार २५० कोटी रुपये
राज्यात २५-१५ या लेखाशिर्षाअंतर्गत एक हजार २५० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याची माहिती आहे. जुन्या भाजप-सेना सरकारमध्ये भाजप आमदारांच्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात ही कामे केली गेली होती. पुन्हा सरकार आल्यास निधी देण्याचीही तयारी झाली. मात्र राज्यातील सरकार बदलले. नव्या सरकारने राजकीय डावपेच म्हणून या कामांना पैसाच दिला नाही, पैसे देताना विलंब केला. मार्च महिन्यात दुसरा हप्ता देण्यात आला नाही. त्यामुळे ग्रामीण विकासाला हातभार लावणाऱ्या कंत्राटदारांची व त्यांच्या भूमिकेत वावरणाºया काही राजकीय पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.