न्यायालयीन समितीच्या डझनावर गावात भेटी

आदिवासी विकास विभागातील घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी पांढरकवडा येथे तळ ठोकून असलेल्या न्यायालयीन समितीने डझनावर गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.

प्रवीण पिन्नमवार - पांढरकवडा
आदिवासी विकास विभागातील घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी पांढरकवडा येथे तळ ठोकून असलेल्या न्यायालयीन समितीने डझनावर गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.
सन २००४-०५ ते २००९-१० या काळातील चौकशी केली जात आहे. त्यासाठी ३ फेब्रुवारीपासून न्यायालयीन चौकशी समितीचे तीन सदस्य पांढरकवडा येथे दाखल आहेत. सुरुवातीचे दोन दिवस या समितीने कागदपत्रांची तपासणी, क्रॉस चेकिंग करून नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या. गेली दोन दिवस या समितीने गावागावात भेटी देण्याचा सपाटा सुरू केला. गावांच्या भेटीबाबत गोपनीयता पाळली जात आहे. थेट लाभार्थ्याच्या घरी जाऊन त्याला कोणत्या योजनेचा लाभ मिळाला, लाभ घेतलेल्या साहित्याची सध्यस्थिती तपासली जात आहे. या समितीने यवतमाळ, घाटंजी, पांढरकवडा, झरी, मारेगाव या तालुक्यातील चिचघाट, जोडमोहा, पहूर इजारा, जिरा, तेलंगटांगळी, जांब, शिबला, बोरगाव कडू आदी गावांना भेटी दिल्या. ३५ पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन चौकशी करण्यात आली.
या समितीने घाटंजी तालुक्याच्या जामपोड येथे शेळ्यांचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तीची प्रत्यक्ष भेट घेतली. तेव्हा आदिवासी विकास योजनेतून मिळालेल्या शेळ्या मरण पावल्याचे समितीला सांगण्यात आले. त्यावर समितीने त्या शेळ्यांचे टॅग कुठे आहेत, अशी विचारणा केली असता लाभार्थ्याने ते टॅग काढून दाखविले. शिबला येथे एका आदिवासी बांधवाला शासकीय योजनेतून दोन गाई देण्यात आल्या होत्या. आता तपासणीच्या वेळी त्यातील एक गाय मरण पावल्याचे सांगण्यात आले. मात्र पुरावा म्हणून त्या गाईची दोन वासरे, विमा दावा समितीला दाखविण्यात आला. एका लाभार्थ्याला तेल पंपाचा लाभ दिला गेला होता. समिती त्याच्या घरी पोहोचली असता पंप शेतात असल्याचे त्याने सांगितले. मात्र समितीचे तेवढ्याने समाधान झाले नाही. समितीने स्वत: अडीच किलोमीटर पायी चालून या लाभार्थ्याचे शेत गाठले. व तेथे पंप असल्याची खातरजमा आपल्या डोळ्यांनी करून घेतली.
आदिवासी विकास प्रकल्पात अनियमितता, गैरप्रकार झाला आहे. रेकॉर्ड नसणे, अनावश्यक खरेदी, साहित्य पडून राहणे, कमी दर्जाचे निकृष्ट साहित्य खरेदी करणे, लाभार्थ्यांची नियमानुसार निवड न करताच वाटप करणे, बोगस लाभार्थी असे प्रकार घडले आहेत. मात्र थेट योजनाच कागदावर राबविल्या असा प्रकार तेवढ्या प्रकर्षाने पुढे आलेला नाही. योजनांचा लाभ आदिवासींपर्यंत पोहोचल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले.