नोटबंदीनंतरही शेतकऱ्यांवर अघोषित आर्थिक निर्बंध; अडत ‘ॲडव्हान्स’मध्ये परावर्तित

केंद्र शासनाने २०१७ मध्ये नोटबंदी केली. यावेळी चलनाचा तुटवडा निर्माण झाला होता. या स्थितीत कॅशलेस व्यवहारावर भर देण्यात आला. व्यापाऱ्यांनी नगदी व्यवहार करण्याबाबत काही नियम होते.

- रूपेश उत्तरवार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नोटबंदीच्या काळात आर्थिक व्यवहारावर निर्बंध होते. थेट खात्यातून व्यवहार करण्याच्या सूचना होत्या. या नियमाचा आडोसा घेत व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची आर्थिक नाकेबंदी केली आहे. नोटबंदी संपली मात्र ही नाकेबंदी अजूनही बाजार समित्यांमध्ये कायम आहे.

केंद्र शासनाने २०१७ मध्ये नोटबंदी केली. यावेळी चलनाचा तुटवडा निर्माण झाला होता. या स्थितीत कॅशलेस व्यवहारावर भर देण्यात आला. व्यापाऱ्यांनी नगदी व्यवहार करण्याबाबत काही नियम होते. परिस्थिती रुळावर आल्यानंतर कॅश आणि कॅशलेस व्यवहारावर सरकारने भर दिला. शेतकऱ्यांच्या शेतमालास नगदी पैसे देताना कट्टी आकारण्याच्या सूचना नाहीत. केंद्र शासनाच्या धोरणाचा आधार घेत व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना चेक देणे सुरू केले आहे. मग तो कुठलाही शेतमाल असो नगदी पैसे टाळले जातात. आरटीजीएस करण्यास व्यापारी नकार देतात.

शेतमाल विकल्यानंतर पूर्वी शेतमालाचे थेट पैसे दिले जात होते. आता पाच ते १० हजार रुपयांपर्यंतची नगदी रक्कम दिली जाते. इतर पैशासाठी ५० पैशापासून ते दोन रुपयांपर्यंतची शेकडा कट्टी आकारली जाते. या पद्धतीनेही शेतकऱ्यांची लूट होते. हा प्रकार सर्वत्रच पाहायला मिळत आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांकडून अडत न आकारण्याचा निर्णय झाला होता. यानंतरही व्यापारी इतर मार्गाने अडत वळती करीत आहेत. ॲडव्हान्स अथवा इतर प्रकारातून हे पैसे वळते केले जातात. 

कट्टीचा प्रकार गंभीर आहे. या विषयात शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यास थेट कारवाई होईल. याशिवाय अडत आकारली जात असेल तर अशा अडत्यांवरही कारवाई होईल. याकरिता शेतकऱ्यांनी पुढे येण्याची गरज आहे.
-रमेश कटके, जिल्हा उपनिबंधक, यवतमाळ