उद्योग थाटण्यासाठी अखेरची संधी

मजुरीसाठी पाच वर्षांपासून भूखंड ताब्यात असूनही उद्योग न थाटणाऱ्यांना अखेरची संधी म्हणून आणखी एक वर्ष

एमआयडीसी : ११० भूखंडधारकांना आणखी वर्षभर मुदतवाढ, पाच वर्षांपासून उद्योगच नाही
यवतमाळ : मजुरीसाठी पाच वर्षांपासून भूखंड ताब्यात असूनही उद्योग न थाटणाऱ्यांना अखेरची संधी म्हणून आणखी एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय एमआयडीसीने घेतला आहे. या मुदतीनंतर आहे त्या स्थितीत भूखंड परत घेतले जाणार आहेत.
यवतमाळसह जिल्हाभरात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने आपले औद्योगिक झोन निश्चित केले आहे. मागणीनुसार तेथे उद्योगांसाठी भूखंड मंजूर केले गेले. त्या भागात वीज, पाणी, रस्ते, सुरक्षा आदी सोईसुविधाही उपलब्ध करून दिल्या. मात्र त्यानंतरही उद्योग थाटले जात नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या अनुषंगाने अलिकडेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालकांची बैठक अध्यक्ष तथा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उपाध्यक्ष तथा राज्यमंत्री प्रवीण पोटे आणि सीईओ भूषण गगराणी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबईत पार पडली. राज्यातील रिक्त व उद्योगाशिवाय पडून असलेल्या भूखंडांचा आढावा या बैठकीत घेतला गेला. जुन्या एमआयडीसीमधील ९८ टक्के भूखंडांचे वाटप झाले. मात्र नव्याने थाटण्यात आलेल्या एमआयडीसींमध्ये सोईसुविधांच्या अभावामुळे अनेक भूखंड वाटप झाले नसल्याचे निदर्शनास आले. शिवाय सोईसुविधा असलेल्या एमआयडीसीत भूखंड देऊनही संबंधितांनी अद्याप उद्योग सुरू केले नसल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आली. उद्योग सुरू करावे अथवा भूखंड परत करावा, अशा आशयाच्या नोटीस दोन ते तीन वेळा या भूखंड ताबेदारांना पाठविण्यात आल्या.
परंतु त्यांनी प्रत्येक वेळी कर्ज नाही, मंजुरी नाही, एनओसी नाही अशी कारणे पुढे करून स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे उद्योगाच्या नावाखाली वर्षानुवर्षांपासून एमआयडीसीतील भूखंड प्रतिष्ठितांनी अडकवून ठेवले आहेत. तर दुसरीकडे नव्याने उद्योग थाटू इच्छिणाऱ्या तरुणांना भूखंड मिळेनासे झाले आहेत. या भूखंडासाठी त्यांना एमआयडीसीत रुढ झालेल्या आडमार्गाचा आडोसा घ्यावा लागत आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्ची होतो आहे. अखेर ही बाब गांभीर्याने घेण्यात आली. पाच वर्ष होऊनही उद्योग न थाटणाऱ्या भूखंड मालकांना अखेरची संधी म्हणून आणखी एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला गेला. मात्र वर्षभरात उद्योग थाटण्याबाबत जो हमी देईल, एमआयडीसीशी करार करेल त्यालाच ही मुदतवाढ दिली जाणार आहे. वर्षभरात उद्योग थाटण्याची चिन्हे नसलेल्यांना भूखंड परत करण्याचा पर्याय सुचविला जाणार आहे. तर दुसरीकडे करार करूनही वर्षभरात उद्योग सुरू न झाल्यास कोणतीही कारणे न ऐकता आहे त्या अवस्थेत भूखंड परत घेण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
दरम्यान एमआयडीसीचे मुंबई येथील डेप्युटी सीईओ गोविंद बोडखे यांनी लोहारा येथील एमआयडीसीच्य विश्रामगृहात नुकताच पडून असलेल्या भूखंडांचा आढावा घेतला. शिवाय त्यांनी केलेल्या पाहणीतसुद्धा बहुतांश भूखंड उद्योगाशिवाय पडून असल्याचे आढळून आले. तत्पूर्वी यवतमाळचे जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालीसुद्धा नुकतीच एमआयडीसीच्या विषयावर बैठक पार पडली होती.
त्यांनीसुद्धा भूखंड वाटपातील घोळ, पडून असलेले भूखंड या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेत एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना कारवाई व अहवालाचा अल्टीमेटम दिला होता. कारभार न सुधारल्यास दर महिन्याला एमआयडीसीची आढावा बैठक घेतली जाईल, अशी तंबीही दिली गेली होती. (जिल्हा प्रतिनिधी)

लोहारा एमआयडीसीत ७० टक्के भूखंड उद्योगाशिवाय पडून
४यवतमाळच्या लोहारा व परिसरातील एमआयडीसीत आजही ७० टक्के भूखंड पडून आहेत. तेथे मोठे जंगल तयार झाले आहे. कुणी उद्योग थाटण्याऐवजी वेगळ्याच कामासाठी हे भूखंड भाड्याने दिले आहेत. असे ११० भूखंड वर्षभराची मुदत देऊन उद्योग सुरू न झाल्यास एमआयडीसीकडून परत घेतले जाणार आहे. शिवाय तेवढेच भूखंड उद्योगाशिवाय पडून आहेत. मात्र त्यांचा उद्योग थाटण्यासाठी दिला जाणारा पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण व्हायचा आहे. कुणाचे चार वर्ष तर कुणाचे साडेचार वर्ष झाले आहेत. त्यांनाही पुन्हा वर्षभराची मुदतवाढ देऊन उद्योग न थाटल्यास त्यांचे भूखंडही परत घेतले जाणार आहे.

४‘लोकमत’ची
दखल ४भूखंंडधारकांना

नोटीस
४यवतमाळच्या एमआयडीसीत भूखंड वाटपात सुरू असलेला घोळ ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणला होता. त्याची दखल घेऊन उद्योग व भूखंडांसंबंधीचे नवे धोरण मुंबईच्या बैठकीत ठरविण्यात आले. या धोरणाची अंमलबजावणी आता यवतमाळ, अमरावतीसह सर्वच एमआयडीसी कार्यालयांमार्फत सुरू झाली आहे. संबंधित भूखंड धारकांना नोटीसही बजावल्या जात आहे.

पाच वर्षांपासून उद्योग प्रक्रियेतच !
४ उद्योग थाटण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे दाखविण्यासाठी एमआयडीसीच्या भूखंडावर अनेक भूखंड मालकांनी केवळ दोन रुमचे बांधकाम केले आहे. तर कुणी केवळ कंपाऊंड घालून जागा ताब्यात घेतली ंआहे. मात्र आता वर्षभराने अशा ताबेदारांचाही मुलाहिजा बाळगला जाणार नसल्याचे एमआयडीसीच्या सूत्राने सांगितले.