तीन टक्के निधी अपंगांसाठी राखीव

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नाच्या निधीतून अपंगांच्या कल्याणार्थ व पुनर्वसनार्थ विविध योजना राबविण्यासाठी तीन टक्के निधी राखिव ठेवण्यात यावा,

जिल्हा परिषदेकडे जबाबदारी : कल्याण व पुनर्वसनावर जोर
यवतमाळ : जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नाच्या निधीतून अपंगांच्या कल्याणार्थ व पुनर्वसनार्थ विविध योजना राबविण्यासाठी तीन टक्के निधी राखिव ठेवण्यात यावा, असे निर्देश ग्रामविकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या २००१ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या अपंग कल्याण कृती आराखड्यामध्ये रोजगार व स्वयंरोजगार विषयक उपाययोजना या सदराखालील स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय योजना, केंद्र शासनाच्या योजना, दारिद्र्य निर्मूलन योजना या अंतर्गत किमान तीन टक्के लाभार्थी अपंग असतील, याबाबत उपाययोजना करण्यात येईल. तसेच या कृती आराखड्यातील सुचनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण निधीपैकी तीन टक्के निधी अपंग
व्यक्तींच्या कल्याण व पुर्नवसनासाठी राखून ठेवण्याबाबत आदेश दिले आहेत.
त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अपंग व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या तीन टक्के निधीमधून अपंग हिताच्या कोणत्या योजना राबविण्यात याव्यात, याबाबत सामाजिक न्याय विभागाने नगर विकास व ग्रामविकास विभागास अवगत करावे, असे निर्देश देण्यात आले. त्याला अनुसरून सामाजिक न्याय विभागाने प्रस्तावित योजना कळविल्या आहेत. अपंगांसाठी राखून ठेवलेल्या तीन टक्के निधीमधून जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनी सामूहिक तथा वैयक्तिक लाभाच्या कोणत्या योजना घ्याव्यात, याबाबत जिल्हा परिषदांना आदेश देण्यात आलेले आहेत आणि या योजनांचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
यामध्ये अपंगांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना स्पष्ट केल्या आहे. त्यानुसार अपंग पुनर्वसन केंद्र, थेरपी सेंटर सुरू करणे, अपंगांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी व इमारतींमध्ये अडथळा विरहित वातावरण निर्मिती, अपंग महिला बचत गटांना अनुदान, अपंगांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना अनुदान, सुलभ शौचालये व स्नानगृहांमध्ये अपंगांच्या सोयीनुसार बदल, कर्णबधीरांसाठी विविध सोयी, मतिमंदांसाठी मोफत औषधी व उपचार, सर्व प्रवर्गाच्या अतितीव्र अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी तात्पुरत्या अथवा कायमस्वरूपी निवारा गृहाला सहाय्यक अनुदान देणे, अपंग प्रतिबंधात्मक, लवकर निदान व उपचाराच्या दृष्टीने अंगणवाडी शिक्षिका व सेविकांना प्रशिक्षण देणे, अपंगांच्या लवकर उपचाराच्या दृष्टीने सुविधा पुरविणाऱ्या संस्थांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे, मतिमंद मुलांच्या पालक संघांना, संघटनांना सहाय्यक अनुदान देणे, अपंगांसाठी तात्पुरते केअर सेंटर, डे केअर सेंटर यांची स्थापना करणे, अपंगांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार मेळाव्याचे आयोजन करणे आदींसह इतरही अनेक व विविध योजनांचा समावेश यामध्ये आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अपंग व्यक्तींसाठी राखून ठेवलेल्या तीन टक्के निधीतून कार्यान्वित करावयाच्या सामूदायिक किंवा वैयक्तिक लाभाच्या या योजना जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांनी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या आदेशानुसार गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय समित्यांच्या सल्ल्याने घ्यावयाच्या आहेत तसेच अपंगांसाठी ठेवण्यात येणारा राखीव तीन टक्के निधी या योजनांवर खर्च केला जाणार आहे. (प्रतिनिधी)