फार्मर आयडीविना सात जिल्ह्यांतील तीन लाख शेतकरी प्रक्रियेबाहेर

Yavatmal : फळबागेच्या विम्याला मुकणार, १५ जूनपर्यंत प्रक्रिया अवलंबणे अशक्यच

रूपेश उत्तरवार 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी फार्मर आयडी सक्तीचा केला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीला प्रारंभझाला आहे. पुनर्रचित फळ पिकांच्या विमा योजनेला याचा पहिला फटका सहन करावा लागणार आहे.

राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने फार्मर आयडी नसेल तर खरीप हंगामातील पीक आणि फळपिकांचा विमाच काढता येणार नाही. असे आदेश कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी काढले आहेत. १५ जूनपर्यंत फार्मर आयडी न काढल्याने लाखो शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणाला मुकावे लागणार आहे. पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीकविमा योजनेअंतर्गत मृग आणि आंबिया बहार फळपिकांच्या विम्यासाठी अॅग्रिस्टॅक बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

यवतमाळ, वर्धा, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, पालघर या जिल्ह्यातील १७ लाख ८७ हजार ३९६ शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी काढायचे होते. प्रत्यक्षात १४ लाख ६७ हजार २४७शेतकऱ्यांनाच फार्मर आयडी काढता आला. तीन लाख २० हजार १४९ शेतकरी अजूनही या प्रक्रियेच्या बाहेर आहेत. राज्यातील इतर जिल्ह्याची परिस्थिती अशीच आहे. यातून चिंता व्यक्त केली जात आहे.

नुकसानीची मदत मिळणार नाही
हवामानात कधीही बदल घडून येतो. यात फळ पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. अशा परिस्थितीत पिकांचा विमा असेल तर शेतकऱ्यांना मोठा आधार होतो. मात्र फार्मर आयडी नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना फळ पिकांचे संरक्षण अर्ज भरता येणार नाही. यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानीनंतरही शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याचे मार्ग बंद होणार आहेत.

तांत्रिक कारणामुळे वाढल्या अडचणी....

• फार्मर आयडी काढण्यासाठी आधार कार्डला मोबाईल नंबर जोडलेला असणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक शेतकऱ्यांच्या आधार कार्डला मोबाईल नंबर अटॅच झाला नाही. यामुळे फार्मर आयडीची प्रक्रिया करताना त्याचा ओटीपी शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. ओटीपी मिळाल्यानंतरच फार्मर आयडीची प्रक्रिया पुढे जाते. यातून अनेक शेतकरी फार्मर आयडी काढू शकले नाही.
• अनेक शेतकरी स्थलांतरित आहेत. या शेतकऱ्यांनी अद्याप फार्मर आयडीची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही.
• काही शेतकरी परराज्यात राहतात. महाराष्ट्रात त्यांची 3 शेती आहे. याठिकाणी नोंदणी करताना अडचणी येत आहेत.
• अनेक शेतकरी मयत आहे. त्यांच्याच नावावर शेती आहे. फेरफार प्रक्रिया न झाल्याने अशा शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी काढता आला नाही.