आर्णी तालुक्यात मनरेगा योजनेचे तीनतेरा

शासनाच्यावतीने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मजुरांना हमखास रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येतो.

आर्णी : शासनाच्यावतीने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मजुरांना हमखास रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येतो. या महत्त्वाकांक्षी योजनेला काही ठिकाणी ठेकेदारांनीच सुरुंग लावल्याचे दिसून येते. मजुरांना काम देण्याऐवजी ठेकेदारांना काम वाटप केल्यामुळे या योजनेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आर्णी तालुक्यात या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाला असून झालेल्या कामांच्या चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे. तालुक्यामध्ये या योजनेंतर्गत विविध कामे मशीनच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. कंत्राटदारांनी अधिकार्‍यांना हाताशी धरून ही कामे केली आहे. या योजनेंतर्गत पंचायत समिती आर्णी, वन विभाग आर्णीच्या माध्यमातून मागील सत्रात माती नाला बांध, सिमेंट प्लग, पांदण रस्ते, भूमिगत बांध, शोषखड्डे, नाला सरळीकरण आदी कामे करण्यात आली. वास्तविक पाहता ही कामे मजुरांच्या माध्यमातून करणे गरजेचे होते. मात्र तसे न करता काही ठेकेदारांनी ही कामे करीत असताना मशीनचा वापर करण्यात आला आहे. यामुळे मजुरांचा हक्काचा रोजगार मात्र हिरावला गेला आहे. या योजनेंतर्गत वर्षातील १०० दिवस मजुरांना रोजगार द्यावाच लागतो. यासाठी शासनाच्यावतीने जॉब कार्डही तयार करण्यात आले. मात्र हे जॉबकार्ड कुचकामी ठरल्याचे दिसून येत आहे. मजुरांना काही मोबदला देवून त्यांचे जॉबकार्ड ठेकेदार स्वत:कडे ठेवतात. या प्रकारे मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार करण्यात आला आहे. शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला अधिकारी व ठेकेदारांच्या संगनमतातून सुरुंग लागला आहे. ग्रामपातळीवर सरपंच व सचिवाला हाताशी धरून या योजनेचा पुरता बट्ट्याबोळ केला आहे. लाखो रुपयांची कामे मशीनने उरकविल्यानंतर याची देयके मात्र ठेकेदारांनी लाटली आहे. विशेष म्हणजे अनेक ठिकाणी बोगस व कंत्राटदाराच्या परिवारातील नातेवाईकांची नावे मजूर म्हणून नोंदविण्यात आली आहे. विशेषत: वन विभागामध्ये हा गैरप्रकार मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला आहे. राजकीय पाठबळाचा वापर करून कामाचे कंत्राट घेण्यात आल्यामुळे याकडे अधिकार्‍यांनी पाहिजे तसे लक्ष दिले नाही. विविध विभागातून करण्यात आलेल्या या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाला असून याची चौकशी केल्यास मोठे घबाड बाहेर येण्याची शक्यता आहे. तालुक्यामध्ये ठेकेदाराची एक विशिष्ट चेन निर्माण झाली असून ही ठेकेदारमंडळी अधिकार्‍यांना मॅनेज करून कामाचा पुरता बट्ट्याबोळ करीत आहे. शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला ठेकेदारांनी सुरुंग लावल्यामुळे मजुरांचा रोजगार मात्र हिरावल्या गेला आहे. त्यामुळे आता तालुक्यातील मजुरांनी रोजगार भत्त्याची मागणी केली आहे. याची निष्पक्षपातीपणे चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी व त्यांचे बँक अकाऊंट तपासावे, अशीसुद्धा मागणी जोर धरू लागली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)