देश स्वतंत्र झाला, तरी ‘शकुंतला’ १०० वर्षांपासून पारतंत्र्यातच !

शंभर वर्षांचा करार झालेला असल्याने १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र होऊनही ही रेल्वे ब्रिटिश कंपनीच्याच ताब्यात राहिली. या कंपनीच्या अखत्यारित असली तरी रेल्वे सुरू होती. शंभर वर्षांनंतर २२ जुलै २०१६ रोजी करार संपल्याने ही रेल्वे भारतीय रेल्वेच्या ताब्यात येणे आवश्यक आहे; परंतु त्यासाठी केंद्र सरकारची उदासीनता अडथळा ठरत आहे. करार संपून पाच वर्षे लोटल्यावरही ‘शकुंतले’च्या पारतंत्र्याच्या बेड्या कायम आहेत.

अविनाश साबापुरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : देश स्वतंत्र झाला. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवही आला; पण जिल्ह्याची अस्मिता बनलेली शकुंतला रेल्वे अजूनही ब्रिटिशांच्या जोखडात पारतंत्र्य भोगतेय. ब्रिटिश कंपनीचा करार संपला तरी ही रेल्वे ताब्यात घेऊन तिचा विकास करण्याकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून थांबलेल्या ‘शकुंतले’च्या रुळांवर आता कचरा साचला आहे अन् तिच्या मार्गावरील १७ रेल्वेस्थानके एकटेपणा भोगत आहेत. किमान पुढच्या स्वातंत्र्य दिनापर्यंत तरी शासनाने ही रेल्वे भारतीय रेल्वेच्या अखत्यारीत घेऊन यवतमाळकरांचे गतवैभव पुन्हा एकदा लखलखीत करावे, अशी मागणी होत आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातला दर्जेदार कापूस इंग्लंडमध्ये नेण्यासाठी ब्रिटिशांनी १९१६ मध्ये ही यवतमाळ-मूर्तिजापूर अशी धावणारी रेल्वे सुरू केली. या रेल्वेच्या देखरेखीचा कारभार लंडनमधील ‘क्लिक निक्सन’ या कंपनीकडे देण्यात आला होता. या कंपनीसोबत शंभर वर्षांचा करार झालेला असल्याने १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र होऊनही ही रेल्वे ब्रिटिश कंपनीच्याच ताब्यात राहिली. या कंपनीच्या अखत्यारित असली तरी रेल्वे सुरू होती. शंभर वर्षांनंतर २२ जुलै २०१६ रोजी करार संपल्याने ही रेल्वे भारतीय रेल्वेच्या ताब्यात येणे आवश्यक आहे; परंतु त्यासाठी केंद्र सरकारची उदासीनता अडथळा ठरत आहे. करार संपून पाच वर्षे लोटल्यावरही ‘शकुंतले’च्या पारतंत्र्याच्या बेड्या कायम आहेत. अवघ्या एक-दीड वर्षात बदलणारे रेल्वेमंत्री या रेल्वेसाठी फार काही करताना दिसत नाही. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव असताना शकुंतलेच्या पारतंत्र्याची शताब्दी यवतमाळकरांना त्रासदायक ठरत आहे. 

शकुंतला रेल्वेचे अद्यापही भारत सरकारकडे हस्तांतरण झालेले नाही. ही रेल्वे ब्राॅडगेज करण्यासाठी आम्ही २००५ पासून पाठपुरावा करीत आहोत. रेल्वेचा रूट खराब असल्याने ती सध्या बंद आहे. क्लिक निक्सन कंपनीसोबत बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडविण्याची आमची मागणी प्रलंबित आहे. केंद्राच्या वित्त विभागाने मीटरगेज करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. दीड हजार कोटीच्या निधीलाही मान्यता दिली होती; पण अद्याप पुढे काही झाले नाही. आता ही रेल्वे ब्राॅडगेज करण्यासाठी दीड हजार कोटींपेक्षाही जास्त निधी लागणार आहे.
- भावना गवळी, खासदार

शकुंतलेची वैशिष्ट्ये
- सर्वसामान्यांसाठी अत्यल्प दराची हक्काची वाहतूक सेवा
- सुरुवातीला कोळशाचे इंजिन, नंतर डिझेल इंजिनचा वापर
- ताशी २७ किलोमीटर इतकी वेगमर्यादा, नंतर हा वेग ताशी १५ किलोमीटर इतका कमी
- मोळी विक्रेते, दूध विक्रेते, शेतमजूर यांच्यासाठी स्वस्त प्रवासाची सोय
- ज्या अंतराचे एसटीचे भाडे शंभर रुपये आहे, त्या अंतरासाठी शकुंतलाचा दर १५ रुपये