कोट्यवधींचा साज पण वनउद्याने झाली भकास; लेखा परीक्षणात ठपका

आराखड्याशिवाय निर्मिती, जागेची निवड करतानाही नियमांना हरताळ

विशाल सोनटक्के

यवतमाळ : जैवविविधता आणि निसर्गाच्या संवर्धनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून राज्यात वन उद्याने उभारण्यात येत असली तरी ढिसाळ नियोजन आणि वनविभागाचे दुर्लक्ष यामुळे उद्यान निर्मितीच्या मूळ उद्दिष्टालाच नख लागत आहे. राज्यातील ३३ पैकी तब्बल १७ उद्याने सात वर्षांनंतरही अपूर्ण आहेत. त्यातही यातील काही उद्यानांच्या जागेची निवड करताना नियमांना हरताळ फासला गेला असून, उद्यानाच्या देखभाल, दुरुस्तीकडेही कानाडोळा झाल्याने तब्बल १२ उद्यानांतील साधन संपत्तीची दुरवस्था झाल्याचा ठपकाही लेखापरीक्षण अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

दुर्मीळ आणि सुंदर वनस्पतींचे रोपण, संरक्षण आणि संवर्धन करून नागरिकांना निसर्गासोबत आनंदाचे क्षण घालविण्यास सुलभता यावी, तसेच भावी पिढीसाठी सुरक्षित वातावरण निर्मिती करण्यासाठी स्व. उत्तमराव पाटील जैवविविधता वन उद्यान ही राज्य पुरस्कृत योजना जून २०१५ मध्ये जाहीर करण्यात आली. याअंतर्गत राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी दोन अशी ६८ उद्याने उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०१५-१६ ते २०१८-१९ कालावधीत योजना राबवायची होती. मात्र, १३४.१४ कोटींच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह योजनेची मुदत २०२२-२३ पर्यंत वाढविण्यात आली.

उद्यानांची विविध ठिकाणी कामे सुरू असतानाच ३४ पैकी १५ जिल्ह्यांतील उद्यानांचे लेखापरीक्षण विश्लेषण करण्यात आले. यासाठी अमरावती परिमंडळातील पाचपैकी तीन, नागपूर परिमंडळातील सहापैकी पाच तर औरंगाबाद, नाशिक, पुणे आणि ठाणे या चार परिमंडळांतील २३ पैकी सात जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली. लेखापरीक्षण अहवालात उद्यानाच्या जागा निवडीबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. निवडलेल्या ३२ जैवविविधता उद्यानांपैकी १२ उद्याने ५०० मीटर अंतराच्या पलीकडे गावापासून दूर असल्याचे आढळले असून, यामुळे उद्यानाला लोक मोठ्या संख्येने कशी भेट देतील याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही उद्याने शासकीय जमिनीवरच उभारायची होती, मात्र यातील दोन उद्याने नियमाकडे कानाडोळा करून ट्रस्टच्या जागेवर उभारली गेली. तर एका उद्यानाची निर्मिती ग्रामपंचायतीच्या संमतीशिवाय झाल्याने हा खर्चही व्यर्थ गेल्याचे ताशेरे अहवालात ओढण्यात आले आहेत.

दोन उद्याने कागदावरच दाखविली पूर्ण

१५ जिल्ह्यांत निर्मितीसाठी हाती घेतलेल्या ३२ जैवविविधता उद्यानांपैकी १७ उद्यानांची कामे ऑगस्ट २०२२ पर्यंत अपूर्ण असल्याचे आढळले आहे. विशेष म्हणजे कामे पूर्ण झाल्याचे सांगितलेल्या १५ उद्यानांपैकी तब्बल तीन जैवविविधता उद्यानांची कामे प्रत्यक्ष लेखापरीक्षण करताना अपूर्ण असल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली.

१२ उद्यानांतील साहित्यही लंपास

पूर्ण झालेल्या १५ जैवविविधता उद्यानांपैकी दहा जैवविविधता उद्याने प्राधिकरण, स्थानिक संस्था आणि वनविभागाकडे देखभाल, दुरुस्तीसाठी हस्तांतरित करण्यात आली. प्रत्यक्षात हस्तांतरित केलेल्या उद्यानांना भेटी दिल्या असता १० जिल्ह्यांमधील १२ उद्यानांमध्ये निर्मित साधन संपत्तीची दुरवस्था झाल्याचे दिसले. काही साहित्याचे नुकसान झाले आहे. तर काही साहित्याची चक्क चोरी झाली असल्याचे हा अहवाल सांगतो.

उस्मानाबाद येथे ट्रस्टच्या जागेवर उभारले उद्यान

जैवविविधता उद्याने उभारणीनंतर सर्वसामान्य जनतेच्या उपयोगासाठी यावीत म्हणून ती शासकीय जमिनीवरच उभारण्याचे स्पष्ट आदेश होते. मात्र, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अनुक्रमे ९९.१ लाख आणि १४२.१५ लाख रुपये खर्चून उभारलेली दोन उद्याने ट्रस्टच्या जागेवर उभारून ती ट्रस्टकडे सुपूर्द करण्यात आली. ही बाब नियमांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. तर अकोला जिल्ह्यातील काटीपाटी येथे ग्रामपंचायतीच्या संमतीशिवाय ६७.४१ लाख रुपये खर्चून उद्यान उभारले. मात्र, उर्वरित कामे स्थानिकांच्या विरोधामुळे अपूर्ण राहिली. उद्यानाला भेट दिली असता त्याचा वापर आता पशुधनासाठी चरण्याचे मैदान म्हणून करण्यात येत असल्याचे पुढे आले. हा मुद्दा आता जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सोडविण्यास सूचित करण्यात आले आहे.