स्थायी समितीचा चुकीच्या निर्णयासाठी कानाला खडा

नगरपरिषदेत चुकीच्या कारभारासाठी स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेचा आधार घेतला जातो. यापुढे अशा प्रकारच्या चुकीच्या कामांना मंजुरीचे विषय बैठकीत ठेवायचे नाही, असा ठराव समितीने घेतला. यावर सर्वच सदस्यांचे एकमत झाले.

ठळक मुद्देयवतमाळ नगरपरिषद : मुख्याधिकारी व आरोग्य विभागावर जबाबदारी निश्चित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नगरपरिषदेत चुकीच्या कारभारासाठी स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेचा आधार घेतला जातो. यापुढे अशा प्रकारच्या चुकीच्या कामांना मंजुरीचे विषय बैठकीत ठेवायचे नाही, असा ठराव समितीने घेतला. यावर सर्वच सदस्यांचे एकमत झाले.
नगराध्यक्ष कांचनताई चौधरी यांच्या अध्यक्षतेत स्थायी समिती सभा झाली. यावेळी सभेचे मागील इतिवृत्त वाचून विषयांना मंजूरी देण्यात आली. दरम्यान, पिंपळगाव येथील प्रभाग क्र.४ मध्ये सहा मजूर लावण्यात आले आहे. त्यांचे अद्याप वेतन निघाले नाही. याबाबत शिक्षण सभापती अ‍ॅड. करुणा तेलंग, सदस्य लता ठोंबरे यांनी विचारणा केली. यावर लेखापरिक्षकांनी या कामावरचा खर्चच चुकीच्या पद्धतीने केल्याचे सांगितले. आरोग्य समितीला केवळ एक लाखापर्यंतच्या खर्चाला मंजूरी देण्याचे अधिकार आहेत. त्यापेक्षा अधिक खर्चाला स्थायी समिती अथवा सभागृहाची मान्यता घ्यावी लागते, त्यामुळे ही देयके थांबविली असे सांगण्यात आले. यावर देयके आतापर्यंत का काढली, असा प्रतिप्रश्न उपस्थित करण्यात आला. चूक झाली, अंगावर येणार हे लक्षात आल्यानंतर स्थायी समितीकडून मान्यतेसाठी हा विषय ठेवला का, असा जाब नगराध्यक्षांनी विचारला. यावर समिती सदस्य चंद्रशेखर चौधरी यांनी या चुकीच्या देयकाची जबाबदारी आरोग्य विभाग कर्मचारी व मुख्याधिकाऱ्यांवर निश्चित करावी, असा प्रस्ताव समितीपुढे ठेवला. समितीने याला मान्यता दिली. त्यानंतर जेसीबीच्या दुरुस्ती खर्चाला मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव चर्चेला आला. सर्वच सदस्यांनी पालिकेजवळ जेसीबी आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित करत तो एकदा तरी दाखवा, अशी मागणी केली. जेसीबीवर आत्तापर्यंत किती खर्च झाला याचा अहवाल नगराध्यक्षांनी मागितला. पोळा सणाकरिता साहित्य पुरवठा करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया करण्यात आली. यामध्ये साफसफाईच्या काम करणाºया संस्थांनीच निविदा दाखल केली. त्यामुळे या निविदा फेटाळण्याचा निर्णय समितीने घेतला.
आरोग्य विभागाचा मुद्दा चर्चेला येताच बांधकाम सभापती विजय खडसे यांनी शहरातील कचराकोंडी तत्काळ दूर करा, अशी मागणी केली. तसेच शहरातील मोठे नाले सफाईच्या कामाचे कार्यादेश का दिले नाही याचीही विचारणा करण्यात आली. मात्र यावेळी मुख्याधिकारी उपस्थित नसल्याने आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी त्याबाबत अनभिज्ञता दर्शविली. सदस्य लता ठोंबरे यांनी आरोग्य सभापतींचा विभागातील कर्मचाºयांवर वचक नसल्याचे यावेळी सांगितले. आरोग्य विभागाचा कारभार सुधारावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर इतर विषय एकमताने मंजूर केले.
बैठकीला उपनगराध्यक्ष सुभाष राय, आरोग्य सभापती जगदीश वाधवाणी, पुष्पा राऊत, नियोजन सभापती शुभांगी हातगावकर, मनोज मुधोळकर आदी उपस्थित होते.

२० टक्के कमी दरात गुणवत्ता टिकेल कशी?
शहरात अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेतून रस्ते व नाल्यांची कामे केली जात आहेत. यासाठी बांधकाम विभागाने निविदा मागविल्या आहेत. कंत्राटदारांनी चक्क २० ते २२ टक्के कमी दराच्या निविदा दाखल केल्या आहे. यावर सदस्यांनी आक्षेप घेतला. इतक्या कमी दराच्या निविदेत कंत्राटदार कामाचा दर्जा टिकवतील काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर मुख्याधिकाºयांना कंत्राटदारांवर बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करून नंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे समितीला सांगितले. शुभम कॉलनीतील रस्त्याच्या तक्रारीबाबत नगराध्यक्षांनी नियोजन अभियंत्याला अहवाल मागितला होता. तो त्यांनी आजतागायत सादर केला नाही. यावरून मुख्याधिकारी व अध्यक्षांनी त्या अभियंत्याची कानउघाडणी केली.