‘कृषी’च्या पंचनाम्यांची संथगती

जिल्ह्यातील शेतकरी नगदी पीक म्हणून सोयाबीनकडे वळले आहे. समाधानकारक पावसानंतर जिल्हाभर सोयाबीनची लागवड झाली. मात्र प्रत्येक तालुक्यातून सोयाबीनची उगवण झाली नसल्याच्या तक्रारी आल्या. अनेक शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागली. परिणामी त्यांना आर्थिक समस्येला सामोरे जावे लागले. यानंतर जिल्ह्यातील तब्बल सहा हजार शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे निकृष्ट सोयाबीन बियाण्याच्या तक्रारी केल्या.

ठळक मुद्देसोयाबीनचे निकृष्ट बियाणे : तक्रारींकडे दुर्लक्ष, नुकसान भरपाई नगण्यच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला सोयाबीन लागवडीनंतर अनेकांच्या शेतात बियाणे उगवलेच नाही. जिल्ह्यातील तब्बल सहा हजार शेतकऱ्यांनी निकृष्ट बियाण्याबाबत तक्रारी केल्या. हे प्रकरण न्यायालयात जाण्यापूर्वी कृषी संचालकांनी विक्रेते व कंपन्यांवर फौजदारी दाखल करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र अद्यापही कृषी विभागाची गती संथच आहे. त्यामुळे कृषी समितीचे सभापती तथा उपाध्यक्ष बाळासाहेब कामारकर यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
जिल्ह्यातील शेतकरी नगदी पीक म्हणून सोयाबीनकडे वळले आहे. समाधानकारक पावसानंतर जिल्हाभर सोयाबीनची लागवड झाली. मात्र प्रत्येक तालुक्यातून सोयाबीनची उगवण झाली नसल्याच्या तक्रारी आल्या. अनेक शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागली. परिणामी त्यांना आर्थिक समस्येला सामोरे जावे लागले. यानंतर जिल्ह्यातील तब्बल सहा हजार शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे निकृष्ट सोयाबीन बियाण्याच्या तक्रारी केल्या. जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीने याबाबत कृषी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. त्यानंतर कृषी संचालकांकडेही पाठपुरावा करण्यात आला.
सहा हजारांपैकी चार हजार शेतकऱ्यांच्या शेतात जावून पंचनामे करण्यात आले. त्यापैकी केवळ ९५२ शेतकºयांना तोकडी आर्थिक मदत मिळाल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी सर्व तालुका कृषी अधिकारी व बियाणे निरीक्षकांना शेतकऱ्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधित बियाणे कंपनी व विक्रेत्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. मात्र एकाही तालुक्यात गुन्हा दाखल झाला नाही. तत्पूर्वी पुणे येथील कृषी संचालकांनीही कारवाईचे आदेश दिले होते. त्याला जिल्ह्यात हरताळ फासण्यात आला. आता हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल होण्याची प्रक्रिया रेंगाळली. मात्र आदेश देऊनही कारवाई न झाल्याने उपाध्यक्ष बाळासाहेब कामारकर यांनी संताप व्यक्त करून संबंधितांना धारेवर धरले.

बियाणे निरीक्षक ठरले बिनकामाचे
कृषी आयुक्त व जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी आदेश देवूनही तालुका कृषी अधिकारी व बियाणे निरीक्षकांनी संबंधित कंपनी व विक्रेत्यांवर फौजदारी दाखल करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. जिल्ह्यात कुठेच गुन्हा दाखल झाला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. दुबार पेरणीमुळे संकट ओढवले. या प्रकाराबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. आम्हाला न्याय कधी मिळेल, अशी विचारणा शेतकरी करीत आहे. आता न्यायालयाच्या निकालाकडे त्यांचे लक्ष आहे.

तालुका कृषी अधिकारी व बियाणे निरीक्षकांनी फौजदारी कारवाईस टाळाटाळ केली. यामुणे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. याबाबत कृषी विभागाला निर्देश होते. आता न्यायालयाकडे लक्ष आहे.
- बाळासाहेब कामारकर
उपाध्यक्ष तथा सभापती
कृषी समिती, जिल्हा परिषद यवतमाळ