भाजपच्या सहा आमदारांपुढे आव्हान

जिल्ह्यात विधानसभेचे सात पैकी पाच आमदार भाजपचे आहेत. त्याशिवाय विधान परिषदेचे पुसद येथील सदस्य त्यांच्या साथीला आहेत. अखेरपर्यंत सत्तेसाठी प्रयत्न करूनही यश न आल्याने या सहाही आमदारांना आता विरोधी पक्षाची भूमिका जिल्ह्यात पार पाडावी लागणार आहे. एकाच वेळी विरोधी पक्षाचे सहा आमदार असल्याने सत्ताधारी महाविकास आघाडीला कामकाज करणे निश्चितच सोपे नाही.

ठळक मुद्देआक्रमक आंदोलनाची अपेक्षा । शेतकरी, जनतेला न्याय देण्याची संधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : विधानसभेचा विचार केल्यास आज जिल्ह्यात सर्वाधिक ताकद भाजपची आहे. परंतु त्यांना विरोधी बाकावर बसावे लागत आहे. आता भाजपचे हे आमदार शेतकरी व जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार काय याकडे नजरा लागल्या आहेत.
जिल्ह्यात विधानसभेचे सात पैकी पाच आमदार भाजपचे आहेत. त्याशिवाय विधान परिषदेचे पुसद येथील सदस्य त्यांच्या साथीला आहेत. अखेरपर्यंत सत्तेसाठी प्रयत्न करूनही यश न आल्याने या सहाही आमदारांना आता विरोधी पक्षाची भूमिका जिल्ह्यात पार पाडावी लागणार आहे. एकाच वेळी विरोधी पक्षाचे सहा आमदार असल्याने सत्ताधारी महाविकास आघाडीला कामकाज करणे निश्चितच सोपे नाही. जिल्ह्यात नियोजन समितीसह अन्य बैठकांमध्ये भाजपच्या या आमदारांंचा अधिक प्रभाव राहण्याची शक्यता आहे.
सहा आमदारांची ताकद बरीच मोठी आहे. या ताकदीचा उपयोग जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी होतो का, ही ताकद आक्रमक आंदोलनांच्या निमित्ताने रस्त्यावर दिसते का हे पाहणे महत्वाचे ठरते. गेली पाच वर्ष सत्तेत असल्याने भाजपच्या या आमदारांवर विरोध करण्याची वेळच आली नाही किंवा संधी मिळाली नाही. त्यामुळे पाच वर्ष सत्तेत राहून आता अचानक विरोधी पक्षाची भूमिका वठविण्याची आलेली वेळ हे आमदार कसे निभावून नेतात याकडे नजरा आहेत. महाविकास आघाडी ‘तुमच्या पाच वर्षाच्या सत्ता काळात तुम्ही का केले नाही’ असे म्हणून या आमदारांची विविध मागण्यांवर वेळोवेळी कोंडी करण्याची व त्यांना तोंडघशी पाडण्याची शक्यता आहे. अनेकदा याच मुद्यावरून भाजपच्या या आमदारांना बॅकफूटवर यावे लागण्याचीही वेळ येऊ शकते. परंतु महाविकास आघाडीने घोषित केलेल्या समान किमान कार्यक्रमावर बोट ठेऊन जाब विचारण्याची संधी सहज निर्माण होऊ शकते. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा, दहा रुपयात जेवणाची थाळी या प्रमुख दोन मुद्यांवरच भाजपला वेळोवेळी आंदोलनाची संधी मिळू शकते. कारण सातबारा कोरा करणे सरकारसाठी दिसते तेवढे सोपे काम नाही, त्यासाठी ६० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. राज्याचे खर्चाचे वार्षिक बजेट ५५ हजार कोटींचे आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार अचानक ६० हजार कोटींची आर्थिक तरतूद करणार कशी हा मूळ प्रश्न आहे. यासंबंधी एखादवेळी सातबारा कोरा करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. परंतु त्याची अंमलबजावणी तेवढीच कठीण आहे. याच मुद्यावर भाजपच्या आमदारांना महाविकास आघाडीला उघडे पाडता येऊ शकते. गेली पाच वर्ष सत्तेच्या खुर्चीत बसलेले भाजपचे हे आमदार आता विरोधी पक्ष म्हणून किती सक्षम पणे भूमिका वठवू शकतात हे पाहणे महत्वाचे ठरते. भाजपच्या जिल्ह्यात असलेल्या सहा आमदारांकडून आक्रमक आंदोलनांची प्रतीक्षा आहे. भाजपच्या या सहा आमदारांची ताकद खूप मोठी आहे.

फोटो सेशनसाठी आंदोलन नको
भाजपची आंदोलनेही काँग्रेस सारखीच फोटो सेशनपूर्ती राहणार नाही ना अशी शंकाही जनतेतून उपस्थित केली जात आहे. २०१४ पूर्वी भाजप विरोधी पक्षात होती. मात्र भाजपने आक्रमक आंदोलन केल्याचे ऐकिवात नाही. शिवसेनेने मात्र अनेक आक्रमक आंदोलने केली आहेत. परंतु सेना आता सलग दुसऱ्या टर्ममध्ये सत्तेत भागीदार आहे. भाजप सरकारमध्ये असतानाही सेनेने आंदोलने कायम ठेवली होती. आता मात्र मुख्यमंत्रीच सेनेचा असल्याने सेनेकडून जनतेच्या प्रश्नावर आंदोलनांची शक्यता नाही.