शालेय विद्यार्थ्यांना दिलासा; गणवेश निधीवर अखेर शिक्षण विभाग नमला

विद्यार्थी आणि त्याच्या आईचे संयुक्त खाते असेल तरच गणवेशाचे पैसे दिले जाईल, असा कठोर नियम करणाऱ्या शिक्षण विभागाने अखेर अधिवेशनाच्या धसक्याने नरमाईची भूमिका घेतली आहे.

ठळक मुद्देपालकांचेही खाते चालणारअधिवेशनाच्या धसक्याने शिस्तीला मुरड

आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : विद्यार्थी आणि त्याच्या आईचे संयुक्त खाते असेल तरच गणवेशाचे पैसे दिले जाईल, असा कठोर नियम करणाऱ्या शिक्षण विभागाने अखेर अधिवेशनाच्या धसक्याने नरमाईची भूमिका घेतली आहे. संयुक्त खात्याचा आग्रह न धरता विद्यार्थी, आई, वडील किंवा पालकाचे स्वतंत्र खाते असले तरी अनुदानाची रक्कम देण्यात यावी, असे आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण विभागाने काढले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
शैक्षणिक सत्र अर्धेअधिक संपले तरी राज्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचा लाभ मिळालेला नाही. सर्व शिक्षा अभियानातून यंदा मोफत गणवेशाऐवजी प्रति गणवेश २०० रुपये विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात देण्याचा (डीबीटी) निर्णय झाला. परंतु, नंतर हा निर्णय अधिक कठोर करीत विद्यार्थी व आईच्या संयुक्त आधार संलग्न खात्यातच पैसे टाकण्याचे बंधन घालण्यात आले. खेड्यापाड्यातील विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय अडचणीचा ठरला. ५० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे व त्यांच्या आईचे संयुक्त खातेच नाही.
जिल्हास्तरावर गणवेश अनुदानाचे पैसे आलेले असतानाही ते विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जाऊ शकलेले नाही. या विषयावर हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठण्याची शक्यता लक्षात घेता, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे संचालक तथा राज्याचे शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी नमती भूमिका घेतली. संयुक्त बँक खात्याचा आग्रह न धरता विद्यार्थ्याचे एकट्याचे, आईचे, वडिलांचे किंवा पालकाचे स्वतंत्र खाते असले तरी गणवेशाचे पैसे अदा करण्याचे आदेश नंदकुमार यांनी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

अंमलबजावणी चुकली
गणवेशाबाबत डीबीटीचा निर्णय झाल्यावर या पैशाचा ग्रामीण भागातील पालक दुरुपयोग करतील, असा आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळे विद्यार्थी व आईच्या संयुक्त खात्यात पैसे टाकण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. पण सात महिने उलटून गेल्यावरही कोणत्याही जिल्ह्यात शंभर टक्के विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडून देण्यात शिक्षण विभागाला यश आले नाही. अनेक विद्यार्थ्यांना बँकांच्या ‘मिनिमम बॅलेन्स’चा फटका बसला.