सध्या मजुरांना जॉबकार्डकरिता जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर जावे लागते. यात त्यांचे आर्थिक शोषण होते. रोजगार हमी कायद्याअंतर्गत शासनाच्या सर्वच घरकुल, सिंचन विहीर, शौचालय, फळबाग यांसह इतर वैयक्तिक लाभाच्या योजनेसाठी शासनाने जॉबकार्ड अत्यावश्यक केले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मजूर आपले रोजचे काम बुडवून जॉबकार्ड काढण्यासाठी जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर चकरा मारत आहेत.
वास्तविक जॉबकार्ड काढण्याचे काम निःशुल्क असताना गरीब, हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांचे आर्थिक शोषण केले जात असल्याची माहिती समोर आली. अनेक मजुरांनी याबाबत खासदार हेमंत पाटील यांच्याकडे तक्रारी केल्या. त्यामुळे खासदार पाटील यांनी जॉबकार्ड ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवक, रोजगार सेवक, आपले सरकार सेवा केंद्र चालक यांच्यामार्फत निःशुल्क मिळवून देण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी आणि गरीब मजुरांचे आर्थिक शोषण थांबवावे, अशी मागणी केली. याबाबत त्यांनी पंचायत समिती अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली जिल्हा परिषद सर्कलनिहाय शिबिर आयोजित करण्याची सूचनाही दिली.
220821\img-20210822-wa0020.jpg
खासदार हेमंत पाटील