यवतमाळ : शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे मागील १३ वर्षांपासून बंद पडलेले निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली शासनस्तरावर सुरू झाल्या आहेत. याचाच भाग म्हणून बुडीत क्षेत्रातील जमिनीवरील खरेदी-विक्री व्यवहारावर निर्बंध आणले जात असल्याने शेतकरी अस्वस्थ झाला आहे. या विरोधात ९५ गावांतील धरणग्रस्तांनी संघर्षाची भूमिका घेतली असून, गुरुवारी होणाऱ्या सहविचार सभेत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे.
विदर्भाच्या यवतमाळ व मराठवाड्यातील नांदेड या दोन जिल्ह्यांच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या पैनगंगा नदीवर चिमटा उर्फ निम्न पैनगंगा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. विदर्भातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सिंचन प्रकल्प म्हणून याकडे पाहिले जाते. मात्र १९९७ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासूनच हा प्रकल्प वादग्रस्त राहिला. शासनाने शेतजमिनीचे अधिग्रहण सुरू केल्यानंतर विरोधाला शेतकऱ्यांच्या मोठ्या सरकारला सामोरे जावे लागले. परिणामी तत्कालीन शिवसेना-भाजप सरकारने प्रकल्पग्रस्त जमिनीवरील बंदी घातलेले खरेदी-विक्रीचे व्यवहार उठविले होते. मात्र आता नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडून व्यवहारावर निर्बंध आणले जात असल्याने या भागातील शेतकरी कमालीचा अस्वस्थ झाला आहे.
प्रकल्पाची सिंचन क्षमता २ लाख, २७ हजार २७१ हेक्टर क्षेत्र असून २७ जून १९९७ मध्ये प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर विविध मंजुरी मिळवून २०१२ मध्ये प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात झाली. यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील १ लाख ४१ हजार ६०७ हेक्टर, चंद्रपूर ५८ हजार ३५५ हेक्टर आणि शेजारच्या तेलंगणातील २७ हजार ३०९ हेक्टर क्षेत्र अधिग्रहित करण्यात येत आहे. मात्र, याच जमिनीच्या दरावरून शेतकऱ्यांत असंतोष आहे. प्रशासकीय मान्यतेनंतर अवघ्या ७० ते ७५ हजार रुपयांत अडीच हेक्टर जमीन घेण्यात आली. नंतर हा दर वाढत आता हेक्टरी २० ते २२ लाख रुपये देऊ केला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचा मुळात या प्रकल्पाला विरोध आहे. त्यातच शेतजमिनीला योग्य मोबदला दिला जात नसल्याने विरोधाची धार तीव्र झाली आहे.
समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्याच्या शेतीची पट्टी जाते तेव्हा सात कोटी रुपये मोजता, धरणामध्ये शेतीसह आमचे अवघे गाव जाऊन विस्थापित होणार आहे आणि त्यापोटी केवळ २०-२२ लाख मिळणार असतील तर आम्ही आमची हक्काची सुपीक जमीन का सोडायची? असा या ९५ गावांतील शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.
गुरुवारी सहविचार सभेचे आयोजन
निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राती शेतकऱ्यांचा प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच विरोध आहे. मध्यंतरी जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारावरील निर्बंध उठल्याने शेतकरी काहीसा शांत होता. मात्र, आता पुन्हा नव्या सरकारने हे निर्बंध घातल्याने शेतकरी आंदोलनाच्या भूमिकेत आला आहे. याच अनुषंगाने गुरुवार १० नोव्हेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता बुडीत क्षेत्रातील ९५ गावच्या शेतकऱ्यांची सहविचार सभा आर्णी तालुक्यातील सावळी सदोबा येथे आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे.
पेसाअंतर्गतच्या ४४ ग्रामपंचायतींचाही विरोध
प्रकल्पात एक हजार हेक्टर सुपीक जमीन जाणार असून, उर्वरित २० हजार हेक्टर जमीनही बागायत आहे. मग या प्रकल्पाचा हव्यास कशासाठी ? असा आमचा प्रश्न आहे. बुडीत क्षेत्रातील ४४ गावे आदिवासीबहुल असून, ती पेसा अंतर्गत येतात. या ग्रामपंचायतीनीही प्रकल्पाला विरोध केला असल्याचे धरण विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रल्हादराव पाटील जगताप यांनी सांगितले.
प्रकल्पामुळे लाखभर शेतकरी विस्थापित होणार आहेत. या शेतकऱ्यांना शेतीसह घरदार, गाव सोडावे लागणार आहे. शासनाने समृद्धी महामार्गाप्रमाणे बुडीत क्षेत्रातील जमिनीलाही दर द्यावा, असा काही शेतकऱ्यांचा सूर आहे. गुरुवारच्या सहविचार सभेत शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेऊन या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल.
- मुबारक तंवर, संघटक सचिव, धरणविरोधी संघर्ष समिती