पालकमंत्र्यांची जबाबदारी वाढली
By Admin | Updated: June 10, 2017 00:53 IST2017-06-10T00:53:09+5:302017-06-10T00:53:09+5:30
जिल्हा परिषदेपाठोपाठ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकसुद्धा भाजपाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या साथीने ताब्यात घेतल्याने

पालकमंत्र्यांची जबाबदारी वाढली
आधी जिल्हा परिषद, आता जिल्हा बँक : ग्रामीण नेटवर्क वाढविण्याचे आव्हान
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेपाठोपाठ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकसुद्धा भाजपाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या साथीने ताब्यात घेतल्याने पालकमंत्र्यांची आता ग्रामीण भागात सर्वदूर पक्षाचे नेटवर्क वाढविण्याची जबाबदारी वाढली आहे.
भाजपा हा पक्ष शहरीभागापुरता मर्यादित मानला जातो. ग्रामीणमध्ये या पक्षाचे तेवढे नेटवर्क नाही. २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीवरील जनतेच्या संतापाचा भाजपाला फायदा झाल्याचे मानले जाते. जिल्ह्यात सात पैकी पाच आमदार भाजपाचे आहेत. जिल्हा परिषदेलाही भाजपाचे १८ उमेदवार निवडून आले. तरीही ग्रामीण भागात पक्षबांधणीत भाजपाची उणीव कायम आहे. ती उणीव आता भरुन निघण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष असताना त्याला विरोधी बाकावर बसवून काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या साथीने भाजपाने जिल्हा परिषदेचा गड सर केला. तेथील उपाध्यक्षपद पदरी पाडून घेतले. त्या माध्यमातून ग्रामीण भागात सर्वदूर पोहोचण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. त्यातच आता जिल्हा बँकेचे प्रभारी अध्यक्ष पदही भाजपाला मिळाले आहे. त्यामुळे भाजपाची आणि पर्यायाने पालकमंत्री मदन येरावार यांची जबाबदारी आणखी वाढल्याचे दिसून येते. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा बहुतांश संबंध हा ग्रामीण भागाशी येतो. त्यामुळे बँकेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात भाजपाचे संघटनात्मक जाळे उभे करण्याची आयतीच संधी पालकमंत्र्यांना चालून आली आहे. सोबतीला जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्षपद व सभापतीपद आहेच.
भाजपा सरकारने राज्यात ३१ आॅक्टोबरपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आहे. या कर्जमाफीची वाट ही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतूनच ग्रामीण भागापर्यंत जाणार आहे. या कर्जमाफीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचणे, शासनाच्या योजना गावागावात पोहोचविणे, भाजपा सरकारने सर्वात मोठी कर्जमाफी दिली, त्यासाठी किती हजार कोटींचा बोझा उचलला हे प्रत्येक ग्रामीण नागरिकाला पटवून देण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून होणार आहे. दिग्रस, पुसद या भागात काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील नेते मंडळी पक्षात दाखल झाल्याने तशीही भाजपाची ताकद आधीच वाढली आहे. आता ती आणखी वाढणार आहे. जिल्हा परिषद व आता जिल्हा बँकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या साथीने सत्ता काबीज करण्याची भाजपाची खेळी जिल्ह्याच्या राजकारणात भविष्यात दुरगामी परिणाम करणारी ठरणार आहे. काँग्रेसच्या नेते मंडळींना गटबाजी व एकमेकांना पाण्यात पाहण्याच्या नादात आपण भाजपाला मोठे करीत आहो, त्यांना नेटवर्क वाढविण्याची आयतीच संधी उपलब्ध करून देत आहो, याचा कदाचित विसर पडल्याचे दिसते.
२०१४ च्या पुनरावृत्तीची भीती
भाजपा जिल्हा परिषद व जिल्हा बँकेत मिळालेली ही संधी नक्की मतपेटीतून कॅश करणार. त्यात पालकमंत्री मदन येरावार व त्यांच्या पक्षातील नेत्यांना खरोखरच यश आल्यास २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत २०१४ ची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भाजपवर दाखविला विश्वास
मनीष पाटील यांना पायउतार करण्याच्या नादात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काही संचालकांनी बँकेच्या तिजोरीची चाबी चक्क भाजपाच्या हातात सोपविली. या संचालकांनी आपल्या पक्षाच्या नेत्यांऐवजी भाजपाच्या नेत्यांवर अधिक विश्वास दाखविल्याचे विदारक चित्र या निवडणुकीत पहायला मिळाले.