शिंगणापूर बंधाऱ्याच्या उपयोगितेवर प्रश्नचिन्ह

तालुक्यातील शिंगणापूर येथे उभारण्यात येत असलेल्या सिमेंट बंधाऱ्याची तपासणी तहसीलदार संतोष काकडे यांनी नुकतीच केली.

गजानन अक्कलवार  कळंब
तालुक्यातील शिंगणापूर येथे उभारण्यात येत असलेल्या सिमेंट बंधाऱ्याची तपासणी तहसीलदार संतोष काकडे यांनी नुकतीच केली. या बंधाऱ्याची उपयोगिता व गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा प्रश्न चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे.
पाणीटंचाईवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सुुरु असलेल्या सिमेंट नाला बंधाऱ्याचे काम निकृष्ठ केले जात आहे. त्यामुळे या बंधाऱ्याची उपयोगिता व गुणवत्ता तपासण्याची मागणी करण्यात आली होती. कळंब तालुक्यात लघू सिंचन (जलसंधारण) उपविभाग यवतमाळच्यावतीने सिमेंट बंधारे बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. परंतु बंधारे बांधण्यात कुठलेही तांत्रिक कौशल्य वापरले जात नसल्यामुळे बंधाऱ्याची उपयोगिता किती, हा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.
विशेष म्हणजे केवळ शिंगणापूर या एकाच गावात सहा बंधारे बांधण्यामागचे कारण कुणीही सांगायला तयार नाही. तसेच लाखो रुपये खर्च करुन बांधण्यात येणारे हे बंधारे चुकीच्या ठिकाणी उभारण्यात येत असल्याचाही आरोप होत आहे. अतिशय कमी पात्र असलेल्या ठिकाणी कामे केली जात असल्यामुळे पाणी किती व कसे साचेल आणि त्याचा शेतकऱ्यांना किती फायदा होईल, हा संशोधनाचा विषय ठरणार आहे.
तालुक्यातीलच नव्हे तर जिल्ह्यातील बंधाऱ्यांचे काम आतापर्यंत कशा पद्धतीने झाले हे कुणालाही सांगावे लागत नाही.
बंधाऱ्याचा विषय तडीस नेणार - अशोक उईके
साधे एक लाखाचेही काम असले तरी लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात अधिकारी वर्ग धन्यता मानतात. परंतु कोट्यवधी रुपयाचे बंधारे बांधताना कुठल्याही लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतल्या गेले नाही. जागा निश्चितीची माहितीही दिली नाही. यामागील कारणांचा शोध घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे सदर कामांची गुणवत्ता व उपयोगीता किती याची चौकशी करून या बंधाऱ्याचा प्रश्न तडीस नेऊ असे आमदार डॉ.अशोक उईके यांनी सांगितले. कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंग यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी त्यांनी मागणी केली.
बंधारे तपासण्याची गरज
याठिकाणी वापरण्यात आलेल्या साहित्याची तपासणी झाल्यास मोठे घबाड बाहेर येण्याची शक्यता आहे. मोठ्ठाला गिट्टा पावरुन बंधारे उभारण्यात आले. त्यामुळे हे बंधारे किती टिकाऊ राहणार हाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पाणीटंचाईवर मात करता यावी यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सुरू असलेल्या बंधाऱ्याची कामेही निकृष्ट केली जात आहे. शासनाची अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त बंधाऱ्याबाबत शासकीय कर्मचाऱ्यांची उदासिनता याला कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे शासनाच्या योजना सातत्याने अपयशी होत आहेत. शासनाने यापुढे कोणतीही नवीन योजना आणण्याआधी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी तयार करणे गरजेचे आहे.