दर कराराआड निकृष्ट कृषी साहित्य खरेदी

शासनाच्या दर कराराआड जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने निकृष्ट साहित्य खरेदी केल्याची विश्वसनीय माहिती असून ...

सात कोटींचे घबाड : जिल्हा परिषद कृषी विभागाचा प्रतापयवतमाळ : शासनाच्या दर कराराआड जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने निकृष्ट साहित्य खरेदी केल्याची विश्वसनीय माहिती असून यात पदाधिकाऱ्यांनाही विश्वासात घेतले नसल्याची माहिती आहे. विशेष घटक योजनेतून तब्बल सहा कोटी ७८ लाखांचे निकृष्ट साहित्य शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्यात आले असून शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातच कृषीच्या योजनांना सुरुंग लावला जात आहे. शासनाकडून अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना विशेष घटक योजनेअंतर्गत कृषी साहित्य पुरविण्यात येते. ही योजना जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून राबविली जाते. २०१३-१४ आणि २०१४-१५ आर्थिक वर्षातील सहा कोटी ७८ लाखांच्या साहित्याची खरेदी केली. यात शेतकऱ्यांना दुय्यम दर्जाचे साहित्य देण्यात आले. ज्या साहित्याला अधिक मागणी त्याचाच पुरवठा कमी करण्यात आला आहे. दातेरी विळा, कॉटन प्लांटर, डवरा, बैलगाडी आणि एसडीपी पाईप देण्यात आले. बैलजोडी, मोटरपंप हे साहित्य अपवादाने वाटण्यात आले आहेत. विहिरीचे अनुदान केवळ एक लाख आहे, त्यात खोदकाम शक्य नाही, ही सबब पुढे करून टाळण्यात आले, अनेकांना रोजगार हमी योजनेतून विहिरी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात केवळ वणी पंचायत समिती मोटरपंप देण्यात आले आहेत. शासकीय दर करारानुसार कृषी अधिकाऱ्यानेच ही खरेदी केली. राज्याबाहरेच्या पुरवठादाराने निकृष्ट दर्जाचे पाईप शेतकऱ्यांना दिले आहेत. पुरवठा करण्यापूर्वी दाखविण्यात आलेले सॅम्पल पाईप आणि प्रत्यक्षात पुरवठा करण्यात आलेले पाईप याच्या दर्जात प्रचंड तफावत आहे. याच मुद्दावर जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगुळकर यांनी कृषी समितीची बैठक आयोजित केली होती. बैठकीला सर्वच तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना बोलविण्यात आले. मात्र ऐन वेळेवर जिल्हा कृषी विकास अधिकाऱ्याने बैठकीला येण्याचे टाळले. तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी आढावा बैठक घेतली, त्याला सुध्दा कोणतीही पूर्व सूचना न देता कृृषी विकास अधिकाऱ्यांनी दांडी मारली. कृषी विभागातील कारभार अतिशय गोपनीय पध्दतीने सुरू आहे. येथे कोणतीही माहिती तेथील प्रमुखाकडूनच घ्यावी लागते. इतर कर्मचाऱ्यांनी कोणाशीही बोलूच नये असा फतवा काढण्यात आला आहे. याचे नेमके कारण काय याची कल्पना विशेष घटक योजनेतून मिळालेल्या निकृष्ट पाईपावरून दिसून येते. (कार्यालय प्रतिनिधी)